उरई(जालौन):
राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु अपर जिला न्यायाधीश ने की न्यायिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक:
उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 13 सितम्बर 2025 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित किये जाने हेतु आज माननीय जनपद न्यायाधीश श्री अचल सचदेव के कुशल-मार्गदर्शन में नोडल अधिकारी/अपर जिला न्यायाधीश श्री सतीश चन्द्र द्विवेदी के विश्राम कक्ष में उनकी अध्यक्षता में न्यायिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। इसमें उपस्थित न्यायिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती पारूल पॅवार द्वारा बताया गया कि आज सम्पन्न हुयी समीक्षा बैठक में नोडल अधिकारी/अपर जिला न्यायाधीश श्री सतीश चन्द्र द्विवेदी ने उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारियों को माननीय उच्च न्यायालय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्गत निर्देशों से अवगत कराया और कहा कि जो मामले नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड (एनजेडीजी०) पर दर्ज है, मात्र वही मामले इस लोकअदालत में निस्तारित किये जायेंगे। ऐसी स्थिति में सभी न्यायिक अधिकारी उनके न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में से ऐसे मामलों में सम्मन/नोटिस की अविलम्ब तामीला सुनिश्चित करायें। अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती पारूल पॅवार द्वारा बताया गया कि प्राचीन दीवानी वाद और चेक बाउन्स के मामलों के साथ-साथ घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के मामलों के निस्तारण पर भी बल दिया गया तथा आगामी लोकअदालत हेतु पक्षकारों के मध्य प्री-सिटिंग्स/प्री-ट्रायल कराने के भी निर्देश दिये गये। बैठक में अपर जिला जज /विशेष न्यायाधीश ई०सी० एक्ट श्री भारतेन्द्र सिंह, सिविल जज सी०डि) श्री अर्पित सिंह, सिविल जज जू०डि० श्री प्रत्यूश प्रकाश, श्रीमती अंकिता सिंह, श्री अनुरूद्ध सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती शींजनी आदि न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। इसके उपरान्त एक अन्य बैठक में नोडल अधिकारी/अपर जिला न्यायाधीश श्री सतीश चन्द्र द्विवेदी नेे जिला प्रशासन के अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री योगेन्द्र सिंह से कहा कि वे विभिन्न उपजिला मजिस्ट्रेट न्यायालयों में लम्बित दाण्डिक प्रकीर्ण वादों को चिन्हित कराकर अतिशीघ्र इनकी सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध करायें और अपने विभाग से सम्बन्धित मामलों में तत्परता से पैरवी कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप कुमार वर्मा से कहा गया कि वह अपने स्तर से सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को इस आशय का निर्देश निर्गत करें कि वे विभिन्न न्यायालयों से निर्गत सम्मन/नोटिसों का तामीला शत प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें, क्योंकि यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कतिपय थानों से सम्मन/नोटिसों का तामीला सही ढंग से नहीं कराया जाता है। इस सम्बन्ध में ढिलाई न बरती जाये । उन्होंने अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा० वीरेन्द्र सिंह से अपेक्षा की गयी कि वह आशा बहुओं की होने वाली नियमित बैठकों में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का प्रचार कराये जाने हेतु उन्हें निर्देशित करें तथा चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित लम्बित तथा प्री लिटिगेशन वादों की नियत वादों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उरई को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने वन विभाग के एस०डी०ओ० श्री रवि मोहन से ऐसे मामलों को चिन्हित करने व आवयश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने को कहा जो लोकअदालत में निस्तारित कराये जा सकें।
(अनिल कुमार ओझा ब्यूरो प्रमुख
उरई-जालौन) उत्तर प्रदेश
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