इंडियन न्यूज श्री गंगानगर जिला ब्यूरो चीफ पवन कुमार जोशी
श्रीगंगानगर (राजस्थान) गंग कैनाल, राजस्थान कैनाल और भाखड़ा कैनाल की विभिन्न समस्याओं और किसानों को पूरा पानी मिलने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आज सांसद निहालचन्द ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर इनके स्थायी समाधान हेतु सम्बंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केन्द्रीय गजेन्द्र सिंह शेखावत, सांसद निहाल चन्द, बी.बी.एम.बी. चेयरमैन संजय श्रीवास्तव, केन्द्रीय जल आयोग के आयुक्त व मुख्य अभियंता, प्रदेश परियोजना प्रतिनिधि समेत विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
बैठक में मुख्य रूप से राजस्थान प्रदेश को उसके हिस्से का पूरा पानी मिलने का मुद्दा उठाया गया, जिसके समाधान के लिए गंग कैनाल पर अब फ्लो मीटर आर.डी. 45 के स्थान पर खखां हैड पर लगेगा और राजस्थान के शेयर की गिनती भी इसी स्थान से होगी। खखां हैड पर फ्लो मीटर लगने से अब राजस्थान प्रदेश को उसके हिस्से का पूरा पानी मिलेगा और पीछे से हो रही पानी की चोरी पर भी लगाम लगेगी। इसके साथ ही गंग कैनाल पर आधुनिक स्वचालित हेड वर्क्स कार्य के लिए 1153 करोड़ रूपए की परियोजना को जल्द से जल्द शुरुआत करने पर भी चर्चा हुई।
इसके साथ ही सांसद निहालचन्द ने 25 अप्रैल के आसपास भाखड़ा कैनाल में लगभग 1200 क्यूसेक पीने के पानी की सप्लाई दिए जाने हेतु भी अनुरोध किया, जिस पर जल शक्ति मंत्री ने सहमति जताते हुए आगामी कार्यवाही हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। इसी प्रकार नहर बंदी के दौरान राजस्थान कैनाल की कच्ची री-लाईनिंग को समय पर पूरा करने को लेकर भी चर्चा हुई, जिस पर मंत्री ने समय पर उक्त कार्य को पूरा करने के आदेश दिए। हरिके बैराज की साफ़ सफाई को लेकर भी चर्चा हुई, जिसके लिए भी मंत्री ने तुरंत प्रभाव से नहर बंदी के दौरान समय पर हरिके बैराज की साफ़ सफाई हेतु विभाग को निर्देशित किया।
राजस्थान में पिछली सरकार द्वारा पंजाब सरकार को हरिके बैराज की साफ़ सफाई के लिए 64 करोड़ रूपए जारी किये गए थे, जिसका सदुपयोग पंजाब सरकार द्वारा नहींं किया गया और इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार ने कार्य पूरा करने और खर्च के ब्यौरे संबंधी कोई भी रिपोर्ट राजस्थान सरकार को नहीं सौपी है। केंद्र सरकार के द्वारा पंजाब सरकार को नहरों का पानी प्रदूषित होने से रोकने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित करने के लिए समय-समय पर कुल मिलाकर 774 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई थी, लेकिन अभी भी पंजाब सरकार द्वारा इन एसटीपी को स्थापित नहीं किये गये हैं। जल शक्ति मंत्री ने इन दोनों ही मुद्दों पर भी पंजाब सरकार से जवाब माँगा है।
इसके अलावा बैठक में फिरोजपुर फीडर का नवनिर्माण, बीकानेर कैनाल की साफ़-सफाई, सतलुज नदी में जहरीले पानी की स्थायी रोकथाम और नहर के साथ वाली जमीनों पर अवैध कब्जों की जांच करवाकर उनको कब्ज़ा मुक्त करने संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जल शक्ति मंत्री ने इन मुद्दों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए इन कार्यों से सम्बन्धित रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। इन कार्यों की समीक्षा हेतु मई माह के पहले सप्ताह में लोकसभा की जल संबंधी स्थायी समिति और जल शक्ति मंत्रालय का एक प्रतिनिधि मंडल इन स्थानों का दौरा भी करेगा।
