केंद्र से हस्तक्षेप की मांगजोधपुर, 23 सितंबर 2025: पाली लोकसभा प्रत्याशी श्री दीपक बामणिया ने आज 23 सितंबर 2025 को दोपहर 2 बजे जोधपुर संभागीय आयुक्त कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन राजस्थान में बीजेपी शासन के दौरान दलित और आदिवासी समुदायों पर बढ़ते अत्याचारों, आरक्षण नीतियों के उल्लंघन, और आगामी चुनावी संकट की आशंका को लेकर है।ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्थान में दलित और आदिवासी समुदायों के खिलाफ हिंसा चरम पर है। NCRB 2025 के आंकड़ों के अनुसार, राज्य दलित-आदिवासी हिंसा में शीर्ष पर है। CJP की ‘Everyday Atrocity’ रिपोर्ट में उदयपुर, बांसवाड़ा, और डूंगरपुर को अत्याचार के हॉटस्पॉट बताया गया है, जहां SC-ST एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। सरकारी नौकरियों में जातिगत भेदभाव और फील्ड पोस्टिंग्स में अनियमितताएं भी प्रमुख मुद्दे हैं।मुख्य बिंदु:अत्याचार में वृद्धि: दलित-आदिवासियों पर हत्या, बलात्कार, और जातिगत अपमान की 30+ घटनाएं दर्ज।
आरक्षण का उल्लंघन: आदिवासी अधिकारियों को प्रमोशन और शहरी पोस्टिंग्स से वंचित किया जा रहा है।
चुनावी खतरा: 13% आदिवासी वोट बैंक बीजेपी के खिलाफ जा सकता है, जिससे 2028 विधानसभा और उपचुनाव प्रभावित होंगे।
आंदोलन की आहट: जयपुर में आदिवासी समुदाय के शांतिपूर्ण धरने पर पुलिस की सख्ती से आक्रोश बढ़ा।
मांगें:SC-ST एक्ट के उल्लंघन की तत्काल जांच और कार्रवाई।
आरक्षण नीतियों का कड़ाई से पालन।
प्रभावित जिलों में विशेष जांच टीम और पीड़ितों को मुआवजा।
केंद्र द्वारा राजस्थान सरकार को नीतिगत सुधार के निर्देश।
शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की रक्षा।
बामणिया ने चेतावनी दी कि बिना हस्तक्षेप के राजस्थान में बिहार जैसे आंदोलन भड़क सकते हैं एडवोकेट पपु राम गुलशन रोहिचा कला, महेंद्र सागर सतलाना राहुल बामनिया, राजाराम दीपक बामनिया आदि उपस्थित रहे।
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