व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नामित ज्ञापन सौपा
सोनभद्र समाचार ब्यूरोचीफ नन्दगोपाल पाण्डेय
जिला उद्योग व्यापार मंडल अपनी मांगों को लेकर बुलंद की आवाज
सोनभद्र। कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को जिला उद्योग व्यापार मंडल प्रतिनिधिमंडल द्वारा अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते हुए मुख्यमंत्री नामित ज्ञापन जिलाधिकारी प्रतिनिधि को दिया।
प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि उ.प्र. में नजूल सम्पतियो के अधिग्रहण सम्बन्धी दिनांक 07 मार्च 2024 के अध्यादेश के लोकहित में न होने के कारण इसको वापस लिये जाने व नजूल सम्पत्तियो को फी होल्ड किये जाने एवं उ०प्र० आवास विकास परिषद द्वारा रिहायशी भूखण्डो पर व्यवसायिक गतिविधियो वाले निर्माणो को सील एवं धवस्तीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।
वही जिला उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि
उ०प्र० उद्योग व्यापार मण्डल आपका ध्यान पूरे उ०प्र० में नजूल सम्पत्तियो के अधिग्रहण करने
सम्बन्धी प्रदेश की राज्यपाल द्वारा गत 7 मार्च 24 को अध्यादेश जारी किये जाने की ओर आपकाध्यान
पर असर पड़ेगा साथ ही साथ बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न होगी।
वही देश के सबसे बड़े राज्य उ०प्र० के आप लोकप्रिय, यशस्वी व कर्मठ मुख्यमंत्री है और आपके अब तक के कार्यकाल में समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए योजनाओ के माध्यम से लोकहित के कार्य किये जा रहे है, लेकिन इस अध्यादेश से लोगो में चिंता एवं रोष व्याप्त है।
व्यापार मण्डल आपसे विनम्र अनुरोध करता है कि इस अध्यादेश को अविलम्ब वापस लिया जाये
और यह मांग करता है कि पूर्व की भांति नजूल सम्पत्तियो को फी होल्ड करने की योजना दोबारा शुरू
की जाये। अपने पड़ोसी राज्य उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश
व राजस्थान में भी नजूल सम्पत्तियो को फी होल्ड
करने की योजना चल रही है। जब तक यह योजना
लागू की जाये तब तक प्रदेश में नजूल सम्पत्तियो का
प्रयोग करने वाले सभी लोगो के लिए न्यूनतम शुल्क वही
आकर्षित करना चाहता है। इस अध्यादेश को लेकर पूरे प्रदेश के व्यापारी, उद्यमी व समाज के सभी वर्गों के लोगो में बेहद चिंता व रोष व्याप्त है क्योकि पिछले 100 वर्षों से भी अधिक समय से लेकर पूरे प्रदेश में नजूल सम्पत्तियो का उपयोग समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा व्यापारिक, औद्योगिक व रिहायशी के उदेश्य से किया जा रहा है। व्यापार मण्डल इस अध्यादेश का विरोध करता है क्योकि यह लोकहित में नहीं है। नजूल सम्पत्तियो के अधिग्रहण करने से जहां व्यापार और उद्योग पर बेहद विपरीत असर होगा वही पीढियो से रह रहे लोगो को आवास की समस्या भी उत्पन्न होगी।
वही साथ ही यह भी अवगत कराना है कि उ०प्र० आवास विकास परिषद द्वारा रिहायशी भूखण्ड जो व्यवसायिक गतिविधियो में परिवर्तित हो गये है उन भूखण्डो को तब अधिकारियो द्वारा नही रोका गया लेकिन अब उनपर सील एवं धवस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है ऐसे भू-खण्ड लाखो की संख्या में प्रदेश मे है। इस कार्यवाही से उद्योग और व्यवसाय
निर्धारित कर उनकी लीज का नवीनीकरण किया जाये जिससे लोगो के मन में भय एवं भविष्य की चिंता समाप्त हो सके साथ ही
उ०प्र० आवास विकास परिषद द्वारा जो भूखण्ड सील एवं धवस्तीकरण उनपर फिलहाल रोक लगाने एवं ऐसे भवनो पर कुछ शुल्क लेकर व्यवसायिक गतिविधि की मान्यता प्रदान की जाये। इस दौरान
वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह चंदेल,रमेश जायसवाल युवा जिलाध्यक्ष,राजेश बंशल जिला मंत्री,अजीत जयसवाल जिला कोषाध्यक्ष,प्रकाश केशरी,राजेश सोनी,श्याम केसरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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