इंडियन टीवी न्यूज नेशनल छत्तीसगढ़ स्टेट हेड रिपोर्टर किशोर कुमार
रायपुर।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने निजी अस्पतालों के लिए 112 प्रकार की बीमारियों के उपचार पैकेज हटाने का निर्देश जारी किया है। इसका मतलब है कि इन बीमारियों का इलाज अब निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के जरिए नहीं कराया जा सकेगा। हालांकि, सरकारी अस्पतालों में इन बीमारियों के उपचार की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी।
सरकारी अस्पतालों के हिस्से में आए 112 पैकेज
एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (AHPI) के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता के अनुसार, निजी अस्पतालों के लिए आयुष्मान योजना के 112 बीमारी पैकेज हटाए गए हैं।
पहले सरकारी अस्पतालों के लिए 23 पैकेज आरक्षित थे। अब इनमें 89 नए पैकेज जोड़ दिए गए हैं। इस तरह सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित पैकेजों की कुल संख्या बढ़कर 112 हो गई है।
किन बीमारियों के इलाज पर पड़ेगा असर?
निजी अस्पतालों के लिए हटाए गए पैकेजों में कई सामान्य और गंभीर बीमारियों के उपचार शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से:
– मोतियाबिंद का ऑपरेशन
– फ्रैक्चर का इलाज
– लिवर संबंधी बीमारियां
– हाई रिस्क डिलीवरी
– मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े उपचार
– गंभीर एनीमिया
– मलेरिया और चिकनगुनिया
– गंभीर डायरिया
– हेपेटाइटिस
– सिस्ट और फिस्टुला की सर्जरी
इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों को अब निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं मिल सकेगी। हालांकि, सरकारी अस्पतालों में उपचार की व्यवस्था जारी रहेगी।
1 दिसंबर 2026 तक लागू होगी नई व्यवस्था
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को इस नई व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए निर्धारित उपचार पैकेजों में बदलाव प्रभावी होगा।
आखिर क्यों लिया गया यह फैसला?
आयुष्मान योजना में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ अस्पतालों द्वारा मरीजों को अनावश्यक रूप से भर्ती करने, जबरन इलाज करने, योजना के नियमों का उल्लंघन करने और फर्जी क्लेम प्रस्तुत करने जैसी शिकायतें सामने आई थीं।
इसके अलावा निगरानी व्यवस्था में कमियां और धोखाधड़ी करने वाले अस्पतालों पर समय पर कार्रवाई नहीं होने जैसी समस्याएं भी इस फैसले की वजह बताई जा रही हैं।
गरीब और जरूरतमंद मरीजों की बढ़ सकती है परेशानी
गौरतलब है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है।
ऐसे में निजी अस्पतालों से 112 बीमारी पैकेज हटाए जाने के बाद मरीजों को इन बीमारियों के उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों पर अधिक निर्भर रहना पड़ सकता है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि निजी अस्पतालों में इलाज पर निर्भर गरीब और मध्यमवर्गीय मरीजों को इस बदलाव के बाद कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा?
नोट: यह समाचार उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित है। मरीज इलाज से पहले अपने राज्य के आयुष्मान प्राधिकरण या संबंधित अस्पताल से लागू पैकेज की पुष्टि अवश्य करें।
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