आखिर यूपी में कब रुकेगी अधिवक्ताओं की हत्या-राकेश शरण मिश्र

आखिर यूपी में कब रुकेगी अधिवक्ताओं की हत्या–राकेश शरण मिश्र
सोनभद्र समाचार ब्युरोचिफ नन्दगोपाल पाण्डेय

संयुक्त अधिवक्ता महासंघ ने आगरा की अधिवक्ता शालिनी के हत्यारो को जल्द गिरफ्तार करने की मांग

सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

यूपी में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जल्द लागू करने की मांग जल्द

सोंनभद्र। विगत दिनों कासगंज की महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर को अगवा और फिर हत्या और दस दिन के अंदर आगरा की महिला अधिवक्ता शालिनी की नृशंस और निर्मम हत्या की सूचना से एक बार फिर आगरा सहित प्रदेश के लाखो अधिवक्ताओ में भयंकर गुस्सा और आक्रोश ब्याप्त है।आगरा की घटना की जानकारी मिलते ही सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शरण मिश्र ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए एक बार पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अधिवक्ता शालिनी की हत्या में शामिल अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने व उनके विरुद्ध कठोर कारवाई करने की माँग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में आए दिन अधिवक्ताओं पर हो रहे प्राणघातक हमले से अधिवक्ताओं में भय ब्याप्त हो गया है और आए दिन होने वाले हमले इस बात का प्रमाण है कि अपराधियों के अंदर उत्तर प्रदेश की पुलिस का कोई खौफ नही रह गया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शरण मिश्र ने माननीय मुख्यमंत्री से माँग किया है कि इस घटना की उच्चस्तरीय जांच करवाकर घटना में संलिप्त अपराधियो को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कारवाई करें अन्यथा प्रदेश के अधिवक्ताओ को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। साथ ही दिवंगत अधिवक्ता शालिनी के परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करवाते हुए हर संभव सहयोग देने की मांग की है। इसके अलावा श्री मिश्र ने एक बार फिर मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की पुरजोर माँग करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू ना होने से अपराधियों के हौंसले बुलंद हैं और आए दिन इस प्रकार की घटना को बेखौफ होकर अंजाम दिया जा रहा है जो बहुत ही पीड़ादायक है। उन्होने कहा है कि जिस दिन प्रदेश एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जायेगा उस दिन से प्रदेश के अधिवक्ताओ पर हो रहे जानलेवा हमलों में बहुत कमी आएगी और प्रदेश के अधिवक्ताओ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।