पारदर्शिता एवं त्वरित निस्तारण पर दिया जोर
संपूर्ण समाधान दिवस के उपरांत जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने तहसील जालौन में रजिस्ट्रार कानून गो भूलेख पटल, खतौनी कक्ष, आय-जाति प्रमाण पत्र पटल सहित विभिन्न पटलों का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और आमजन को सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।रजिस्ट्रार कानूनगो भूलेख पटल का अवलोकन करते हुए जिलाधिकारी ने उप निबंधक कार्यालय से प्राप्त बैनामा नामांतरण वादों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्वयं आरसीसीएमएस पोर्टल का निरीक्षण किया, जिसमें एक भी बैनामा लंबित न मिलने पर तहसीलदार को निर्देश दिए कि पटल सहायक को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाए। खतौनी कक्ष में पहुंचे जिलाधिकारी ने किसानों से संवाद किया। उन्होंने एक किसान से पूछा कि खतौनी प्राप्त करने में कितनी राशि ली गई है, जिस पर किसान ने बताया कि अनुमन्य 15 रुपये ही लिए गए। जिलाधिकारी ने आय-जाति पटल व आइजीआरएस पोर्टल का निरीक्षण किया। इस दौरान 03 आवेदन पेंडिंग पाए गए, किंतु कोई भी आवेदन डिफाल्टर की श्रेणी में नहीं था। जिलाधिकारी ने लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान उन्होंने यह भी पाया कि जिस कक्ष में आय एवं जाति प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, वहां स्पष्ट सूचना नहीं अंकित है। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि उसी दिन वॉल पेंटिंग कराई जाए, ताकि आमजन को तुरंत जानकारी मिल सके कि इस कक्ष में आय एवं जाति प्रमाण पत्र तैयार किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और सुविधा जनहित में सर्वोपरि है, इसलिए हर स्तर पर व्यवस्था जनोपयोगी और सुलभ होनी चाहिए।जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनता को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केके सिंह, उप जिलाधिकारी विनय मौर्य, नायब तहसीलदार गौरव कुमार आदि सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
(अनिल कुमार ओझा ब्यूरो प्रमुख
उरई-जालौन) उत्तर प्रदेश
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