लंबित प्रकरण तीन दिन में निस्तारित करने के निर्देश
29 दिसम्बर से पहले 125 ऋण वितरण व 100 स्वीकृतियां सुनिश्चित करने के डीएम ने दिए निर्देश।जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की समीक्षा बैठक कर योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उपायुक्त उधोग प्रभात यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को 5 लाख रुपये तक की परियोजनाओं हेतु 4 वर्षों तक शत-प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, साथ ही परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अनुदान भी दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण तीन दिन के भीतर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं की जाएगी।उपायुक्त उद्योग ने जानकारी दी कि योजना के अंतर्गत जनपद का लक्ष्य 1700 प्रकरणों का था, जिसके सापेक्ष अब तक केवल 967 प्रकरण स्वीकृत हो सके हैं। इस पर जिलाधिकारी ने समस्त जिला समन्वयकों एवं शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए कि लक्ष्य की पूर्ति के लिए 29 दिसम्बर को होने वाली बैठक से पूर्व कम से कम 125 प्रकरणों का वितरण तथा 100 प्रकरणों की स्वीकृति सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी को निर्देशित किया कि वे एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक सहित अन्य संबंधित शाखाओं में स्वयं जाकर प्रकरणों की स्वीकृति एवं ऋण वितरण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कराएं। इस अवसर पर परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, उपायुक्त उद्योग प्रभात यादव, एलडीएम अनुराग सक्सेना सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे।
(अनिल कुमार ओझा ब्यूरो प्रमुख उरई-जालौन) उत्तर प्रदेश
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