जिसमें प्रदेश में किसानों के साथ हो रहे अनन्य को सरकार द्वारा बंद करने कि बात किसान संगठन द्वारा कि गई। जिसमें मुख्य रूप से किसानों के समर्थन मुल्य पर गेहूं खरेदी जल्दी से जल्दी शुरू करने और सेवा सहकारी समिति बैंक द्वारा 28 मार्च से वसुली कि अवधि बढ़ाकर एक करने कि मांग कि गई। और पुर्व में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा डिफाल्टर किसानों का ब्याज माफ करने कि घोषणा को साकार रूप प्रदान करने कि बात रखी। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बार बार रात्रि में सिंचाई हेतु खेतों में बिजली न दि जाकर दिन के बिजली देने कि बात विगत कई वर्षों से कि जा रही है। पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई उसे तत्काल लागू करने कि मांग कि गई। और ई टोकन प्रणाली के कारण किसानों को खाद वितरित किए जाने पर किसानों कि उर्वरक कि कमी हो सकती है। जिससे किसानों को निकट भविष्य में खाद कि समस्या से जूझना पड़ सकता है। अतः मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि ई टोकन प्रणाली को सरल और आसान बनाया जाए जिससे किसानों कि उर्वरक कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी । इन सभी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री महोदय के नाम अनुभागीय अधीकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें जिला पांढुर्णा उपाध्यक्ष श्री रविशंकर जी धुर्वे, श्री दिपक जी कुल्हाड़े जिला कार्यकारिणी सदस्य, तहसील सौसर अध्यक्ष आशीष पराड़कर, तहसील मंत्री पवन जी हिंगवे, श्री पंचम जी ददगाहे अध्यक्ष सौसर नगर, श्री प्रदीप जी पराड़कर, श्री मयंक जी गोहटे, और सैकड़ों किसानों कि संख्या सम्मिलित थी।
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