प्रीतम यादव ब्यूरो चीफ कबीरधाम छत्तीसगढ़ – ITN National News.
कवर्धा — नगरीय निकाय में आवासहीन एवं पात्र हितग्राहियों को शासन की योजना का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर गोपाल वर्मा की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर पालिका परिषद कवर्धा के अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश चंद्रवंशी, नगर पंचायत अध्यक्ष घुरवाराम साहू, सरिता संतोष वैष्णव, उपाध्यक्ष, पार्षदगण, एल्डरमैन तथा नगर पालिका एवं जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में कलेक्टर वर्मा ने नगरीय क्षेत्र में प्रस्तावित पट्टा सर्वे अभियान की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्वे कार्य पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं समयबद्ध तरीके से संपन्न कराया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पात्र एवं आवासहीन परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सर्वे के दौरान किसी भी पात्र हितग्राही का नाम छूटना नहीं चाहिए तथा सभी आवेदनों का गंभीरता से परीक्षण किया जाए।
बैठक में बताया गया कि पट्टाधृति अधिकार नियम-2023 के तहत नगर क्षेत्र के पात्र आवासहीन व्यक्तियों को निर्धारित सीमा (800 वर्गफीट) तक नवीन पट्टा प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही अतिरिक्त कब्जे की भूमि का नियमितीकरण, अवैध अथवा अनियमित पट्टा हस्तांतरण का नियमितीकरण तथा भूमि उपयोग परिवर्तन से जुड़े प्रकरणों का भी सर्वे एवं परीक्षण किया जाएगा। कलेक्टर ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 6 जुलाई से 8 जुलाई 2026 तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। कवर्धा में ये शिविर वीर सावरकर भवन कवर्धा, पीजी कॉलेज डोम परिसर तथा ठाकुर पारा भवन में लगाए जाएंगे। शिविरों में नागरिकों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण होगा तथा पट्टा सर्वे एवं नियमितीकरण संबंधी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।
बैठक में बताया गया कि विशेष शिविरों के समापन के बाद 9 जुलाई 2026 से गठित सर्वे दल प्राथमिकता के आधार पर नगरीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में घर-घर जाकर सर्वे कार्य प्रारंभ करेंगे। सर्वे दल निर्धारित प्रारूप में जानकारी संकलित करेंगे, उसका भौतिक सत्यापन करेंगे तथा पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार करेंगे। कलेक्टर वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्वे अभियान के दौरान आम नागरिकों से बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए तथा किसी भी प्रकार की शिकायत या समस्या का त्वरित निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय-सीमा 10 अगस्त 2026 से पूर्व संपूर्ण सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया जाए, ताकि पात्र हितग्राहियों को शीघ्र लाभ प्रदान किया जा सके।
बैठक में जनप्रतिनिधियों ने भी सर्वे अभियान को सफल बनाने के लिए जनसहभागिता बढ़ाने, पात्र हितग्राहियों तक सूचना पहुंचाने तथा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने पर बल दिया। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों में आयोजित शिविरों में उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करें तथा सर्वे दलों को सही जानकारी उपलब्ध कराकर अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें।
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