बांदा अस्पतालों की पोल खोलने और व्यवस्थाओं की खामियों को उजागर करने वाले पत्रकारों और यूट्यूबरों पर गाज गिराने की तैयारी पर अब सवाल उठने लगे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO), बांदा द्वारा जारी उस पत्र की चौतरफा चर्चा है, जिसमें स्वास्थ्य केंद्रों पर कवरेज करने वाले मीडियाकर्मियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पत्रकारों के एक बड़े वर्ग का मानना है कि यह कदम स्वास्थ्य विभाग की कमियों को छुपाने और भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का एक अप्रत्यक्ष प्रयास प्रतीत होता है।
पत्रकारों और जन-सरोकार से जुड़े मीडियाकर्मियों का मुख्य कार्य अस्पतालों की जमीनी हकीकत, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों की परेशानियों को शासन-प्रशासन तक पहुँचाना है। यदि कोई स्थानीय पत्रकार या स्वतंत्र यूट्यूबर बिना किसी दुर्भावना के जनहित के मुद्दों को कैमरे में कैद करता है, तो उसे ‘अमर्यादित’ बताकर डराना-धमकाना प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है।
विशेषज्ञों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग को यदि अपनी कार्यप्रणाली सुधारनी है, तो उसे आलोचनाओं से डरने के बजाय सुधार की गुंजाइश देखनी चाहिए। दफ्तरों में बैठकर आदेश जारी करने से जमीनी हकीकत नहीं बदलती। अगर अस्पतालों में सब कुछ ठीक है, तो फिर कैमरों से घबराहट क्यों?
पत्रकारिता समाज का चौथा स्तंभ है, और यदि यही स्तंभ डरा दिया जाएगा, तो आम जनता की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। प्रशासन को चाहिए कि वह पत्रकारों को रोकने के बजाय स्वास्थ्य व्यवस्था को पारदर्शी और चुस्त-दुरुस्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करे।
रीजनल हेड ताहिर अली बांदा से
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