रिपोर्टर राजेंद्र धाकड़
नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीना की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर द्वारा विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर ने ई-ऑफिस प्रणाली के तहत सभी पत्राचार सुनिश्चित करने और वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित बजट का सदुपयोग करने के निर्देश दिए गए। लंबित देयकों का शीघ्र भुगतान किये जाने के लिए भी निर्देशित किया गया। जिससे शासकीय योजनाओं के प्रकरणों में किसी भी प्रकार की स्वीकृति या भुगतान लंबित न रहे।कलेक्टर ने उपार्जन की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी अनुविभागीय अधिकारियों को वेयरहाउस का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्रों पर छन्ना, पंखा, पानी, सर्वेयर व मजदूरों की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।कलेक्टर सुश्री मीना ने विस्थापित ग्रामों के कृषकों की पंजीयन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि वे रबी उपार्जन के तहत अपनी उपज विक्रय कर सकें। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों का शत प्रतिशत पंजीयन किया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिए नियमित रूप से शिविर आयोजित किये जाते रहें। इसके साथ ही, नरवाई मुक्त ग्राम अभियान को शासन की महत्वपूर्ण योजना बताते हुए कलेक्टर ने कृषि विभाग को एवं सभी जनपद सीईओ को निरीक्षण और जागरूकता अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया। उन्होनें कहा कि खेत पाठशाला के माध्यम से किसानों को जोड़ने पर सभी अधिकारी विशेष फोकस करें। यह अभियान शासन का महत्वपूर्ण अभियान है तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक है।कलेक्टर सुश्री मीना ने समय सीमा की बैठक के दौरान निर्देशित किया कि आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड, वॉटर टैंकर और क्विक रिस्पांस टीम सतर्क रहें। सभी पंचायतों में वॉटर टैंक को तैयार रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई संपादित की जाए। बैठक के दौरान कलेक्टर द्वारा बस्ती विकास एवं सामुदायिक वन अधिकार से जुड़े प्रकरणों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही, अवैध उत्खनन, अतिक्रमण, खाद्य सुरक्षा, आबकारी एवं मादक पदार्थों पर कड़ी कार्रवाई करने का के लिए भी संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया।कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक के दौरान सड़क सुरक्षा समिति की बैठक, जल प्रबंधन, सीएम हेल्पलाइन / जनसुनवाई / आयोग एवं उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण, आदि की भी विस्तारपूर्वक समीक्षा की। उन्होनें विभागों की इस माह की सीएम हैल्पलाइन ग्रेडिंग पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि आगामी समय में भी इसी प्रकार प्रगति कायम रखें और ज्यादा मेहनत कर शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक समाधान सुनिश्चित कर रैंकिंग में भी सुधार करें। उन्होनें जिला खनिज अनुदान (DMF) का व्यय के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ई-श्रम और वक्फ और वेटलैंड संरक्षण, “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान में भी अपेक्षित प्रगति अर्जित करने के लिए निर्देशित किया।समय सीमा बैठक के दौरान जिला पंचायत के सीईओ सौजान सिंह रावत, अपर कलेक्टर डी के सिंह, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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