दुद्धी सोनभद्र।(विवेक सिंह)विकास खंड दुद्धी के ग्राम प्रधानों एवं जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सर्वे एवं सत्यापन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक विस्तृत प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी सोनभद्र के माध्यम से प्रेषित किया है। ग्राम प्रधान संघ दुद्धी के बैनर तले भेजे गए इस ज्ञापन में क्षेत्र के हजारों गरीब, आदिवासी, वनवासी एवं जरूरतमंद परिवारों को योजना के लाभ से वंचित किए जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई है।
ज्ञापन में कहा गया है कि दुद्धी विधानसभा क्षेत्र (403) उत्तर प्रदेश का अंतिम, अति पिछड़ा, वनांचल एवं आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां अधिकांश परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐसे परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सम्मानजनक और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने वाली एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है। इसके बावजूद हाल ही में कराए गए सर्वे एवं सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में वास्तविक पात्र परिवारों के नाम सूची में शामिल नहीं किए गए अथवा अंतिम सूची से बाहर कर दिए गए हैं।
ग्राम प्रधानों का कहना है कि विकास खंड दुद्धी की कई ग्राम पंचायतों में 10 से लेकर 100 से अधिक ऐसे परिवार हैं, जो पूरी तरह पात्र होने के बावजूद योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। इससे गरीब, मजदूर, आदिवासी और वनवासी समुदाय में निराशा और असंतोष का माहौल व्याप्त है। ग्रामीण लगातार अपने जनप्रतिनिधियों से जवाब मांग रहे हैं, जिससे ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि दुद्धी क्षेत्र की भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियां प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से भिन्न हैं। यहां आज भी बड़ी संख्या में लोग कच्चे एवं जर्जर मकानों में रहने को विवश हैं और स्वयं पक्का मकान बनवाने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में यदि पात्र परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिलता है तो सरकार की गरीब कल्याण की मंशा प्रभावित होगी तथा अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा।
ग्राम प्रधान संघ ने प्रधानमंत्री एवं जिला प्रशासन से मांग की है कि दुद्धी विधानसभा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत हुए सर्वे एवं सत्यापन की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही छूटे हुए सभी पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को चिन्हित कर योजना का लाभ दिलाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।
ग्राम प्रधानों ने विश्वास व्यक्त किया है कि यदि शासन स्तर पर संवेदनशीलता के साथ इस मामले पर कार्रवाई की जाती है तो हजारों गरीब, आदिवासी एवं वंचित परिवारों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध हो सकेगा और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंच पाएगा।
ज्ञापन पर ग्राम प्रधान संघ दुद्धी की अध्यक्ष गुंजा कुशवाहा सहित विकास खंड के अनेक ग्राम प्रधानों एवं जनप्रतिनिधियों के हस्ताक्षर दर्ज हैं।
मुख्य मांगो में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सर्वे और सत्यापन की उच्चस्तरीय जांच।छूटे हुए पात्र परिवारों का पुनः सत्यापन।
सभी वास्तविक लाभार्थियों को योजना में शामिल करने की कार्रवाई।
आदिवासी, वनवासी एवं गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराना।”दुद्धी के गरीबों को मिले उनका अधिकार, पात्र परिवारों तक पहुंचे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ” के मांग के साथ ग्राम प्रधान संघ ने शासन और प्रशासन का ध्यान इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित किया है।
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