धान खरीदी से पहले अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण, पारदर्शिता के लिए सख्त निर्देश

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धान खरीदी से पहले अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण, पारदर्शिता के लिए सख्त निर्देश; हर शनिवार-रविवार होगा केंद्रों का सत्यापन

बालोद, 12 नवंबर 2026। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के मार्गदर्शन में जिला पंचायत सभाकक्ष में जिले के धान उपार्जन केंद्रों के नोडल अधिकारियों, समिति प्रबंधकों और प्राधिकृत अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। दो पालियों में हुए प्रशिक्षण में जिले के सभी पांच विकासखंडों के अधिकारियों-कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

प्रशिक्षण के दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन धान खरीदी प्रक्रिया, एग्रीस्टेक पंजीयन, बायोमेट्रिक प्रणाली, टोकन वितरण, धान की गुणवत्ता, तौल, भंडारण और परिवहन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया।

रकबे के आधार पर मिलेंगे टोकन

अधिकारियों को बताया गया कि किसानों को भूमि के रकबे के अनुसार टोकन जारी होंगे। 0 से 2 एकड़ तक के किसानों को एक, 2 से 10 एकड़ तक दो और 10 एकड़ से अधिक रकबे वाले किसानों को अधिकतम तीन टोकन दिए जाएंगे। धान खरीदी के लिए एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकृत किसानों की फार्मर आईडी से पहचान की जाएगी और बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए निर्धारित रकबे के अनुसार खरीदी होगी।

डिजिटल क्रॉप सर्वे आधारित रकबे को ही धान खरीदी के लिए मान्य किया जाएगा। अधिया और रेगहा से धान बेचने वाले किसानों को ऋण पुस्तिका, स्वयं का वचन पत्र और भू-स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा। बीज निगम में पंजीकृत किसानों की सूची के आधार पर धान की दोहरी बिक्री रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए।

इलेक्ट्रॉनिक कांटे से होगी तौल, गुणवत्ता पर निगरानी

सभी खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटों का सत्यापन और नमी मापी यंत्रों का कैलिब्रेशन अनिवार्य किया गया है। धान की तौल इलेक्ट्रॉनिक कांटे से ही होगी। विशेष परिस्थिति में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुमति से मैनुअल कांटे का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक बोरे में 40 किलोग्राम धान रखना अनिवार्य होगा। धान में नमी की मात्रा 17 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सुरक्षित भंडारण और परिवहन के निर्देश

उपार्जित धान का भंडारण पक्के चबूतरे या दोहरी परत वाले डनेज पर किया जाएगा। बोरों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त तिरपाल और कैप कवर की व्यवस्था करनी होगी। अलग-अलग किस्म के धान के स्टेक अलग रखे जाएंगे तथा प्रत्येक स्टेक में बोरों की संख्या दर्शाने वाला स्टेक प्लान लगाना अनिवार्य होगा। परिवहन आदेश के माध्यम से धान को संग्रहण केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। परिवहन से पहले समितियों के व्यय पर 10 प्रतिशत धान का रेंडम वजन भी कराया जाएगा।

धान खरीदी में नए और पुराने बारदानों का उपयोग 50:50 के अनुपात में किया जाएगा। पुराने बारदानों पर उपयोग से पहले निर्धारित नीले रंग का स्टेंसिल लगाना अनिवार्य होगा।

प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल की होगी खरीदी

प्रशिक्षण में बताया गया कि प्रत्येक किसान से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। निर्धारित अधिकतम सीमा से कम मात्रा में धान बेचने वाले किसानों को बेची गई मात्रा और अधिकतम खरीदी योग्य मात्रा के अंतर पर नियमानुसार कृषक आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

हर शनिवार-रविवार होगा भौतिक सत्यापन

धान खरीदी में पारदर्शिता बनाए रखने और अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए नोडल अधिकारियों को प्रत्येक शनिवार और रविवार को आवंटित खरीदी केंद्रों का मोबाइल ऐप के माध्यम से भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य होगा। सत्यापन के दौरान ऐप में सभी जानकारियां सावधानीपूर्वक दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। उपार्जन केंद्रों में भंडारित धान की किसी भी प्रकार की सूखत मात्रा मान्य नहीं होगी।

प्रशिक्षण के दौरान अपर कलेक्टर सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य, हरिवंश सिंह मिरी एवं गिरधारी लाल यादव, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मधुहर्ष, जिला खाद्य अधिकारी सुधीर चंद्र गुरु सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि किसानों की सुविधा, सही तौल, गुणवत्ता, सुरक्षित भंडारण और समय पर परिवहन सुनिश्चित करते हुए शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।