इडियन टीवी न्यूज नेशनल छत्तीसगढ़ स्टेट हेड रिपोर्टर किशोर कुमार
महासमुंद।
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कृषक उन्नति योजना के तहत 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। महासमुंद जिले में भी धान खरीदी का शुभारंभ झालखम्हरिया उपार्जन केंद्र में किया गया। इस अवसर पर किसानों ने विधि-विधान से कांटा-बांट की पूजा-अर्चना कर खरीदी कार्य का शुभारंभ किया।
कार्यक्रम में धान बेचने पहुंचे किसानों का पुष्पमाला पहनाकर, गुलाल-तिलक लगाकर स्वागत किया गया और उनका मुंह मीठा कराया गया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर रवि साहू, समिति अध्यक्ष श्याम साकरकर सहित खाद्य विभाग एवं सहकारी समितियों के अधिकारी-कर्मचारी और किसान उपस्थित रहे।
पहले दिन दो किसानों ने बेची अपनी उपज
धान खरीदी के पहले दिन झालखम्हरिया उपार्जन केंद्र में दो किसानों ने अपनी उपज बेची। ग्राम लभरा के किसान विमल ध्रुव ने 200 कट्टा और ग्राम पतेरापाली के किसान चेतन चंद्राकर ने 138 कट्टा धान का विक्रय किया। दोनों किसानों ने केंद्र में उपलब्ध व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि टोकन के अनुसार व्यवस्थित खरीदी और अधिकारियों-कर्मचारियों के सहयोग से उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई।
किसानों ने प्रति एकड़ 1,389 रुपये की आदान सहायता राशि प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य सरकार के प्रति आभार जताया।
188 केंद्रों में 616 किसानों से खरीदी का लक्ष्य
जिले में पहले दिन 188 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 616 किसानों से कुल 24,547 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं, झालखम्हरिया केंद्र में इस खरीफ विपणन वर्ष के दौरान लगभग 1,100 किसानों से धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है।
जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद ने कहा कि धान खरीदी किसानों के परिश्रम और उनकी आर्थिक समृद्धि से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने बताया कि कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देशानुसार जिले के सभी 188 उपार्जन केंद्रों में खरीदी की व्यापक तैयारियां की गई हैं। केंद्रों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को टोकन के अनुसार व्यवस्थित तरीके से धान बेचने की सुविधा मिले और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं समयबद्ध रहे।
अवैध धान परिवहन पर प्रशासन की सख्ती, 300 कट्टा जब्त
धान खरीदी व्यवस्था की निगरानी और अवैध धान के परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिले में 15 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। प्रशासन के अनुसार, 14 नवंबर को कार्रवाई करते हुए 300 कट्टा अवैध धान जब्त किया गया है। प्रशासनिक अमला लगातार निगरानी कर रहा है, ताकि वास्तविक किसानों से ही धान खरीदी सुनिश्चित की जा सके।
अंत में सीईओ अनुपमा आनंद ने किसानों से अपील की कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टोकन प्राप्त कर ही उपार्जन केंद्र पहुंचें तथा अपना धान अच्छी तरह सुखाकर निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप लेकर आएं। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता हो और किसी भी प्रकार की अनियमितता न होने पाए।
किसानों की सुविधा, पारदर्शी खरीदी और अवैध धान पर निगरानी के बीच महासमुंद जिले में खरीफ विपणन वर्ष की धान खरीदी प्रक्रिया शुरू हो गई है।
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