हिमांशी की मौत के बाद डिप्टी सीएमओ ने मीडिया के सामने किया था अस्पताल सील करने और आठ मरीजों को शिफ्ट कराने का दावा, मौके की स्थिति ने खोली कार्रवाई की पोल
हरदोई। सर्कुलर रोड स्थित सिद्धार्थ हॉस्पिटल में आठ माह की गर्भवती हिमांशी की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। शुक्रवार रात हुए हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएमओ डॉ. अखिलेश वाजपेई ने मीडिया के सामने अस्पताल को सील करने और वहां भर्ती आठ पोस्ट ऑपरेटिव मरीजों को मेडिकल कॉलेज व एसएस हॉस्पिटल में शिफ्ट कराने का दावा किया था। लेकिन सामने आई जानकारी के मुताबिक, न तो अस्पताल सील हुआ और न ही मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया।
आरोप है कि अस्पताल संचालक रजनीश यादव उर्फ अनुज कुमार ने मरीजों को शिफ्ट करने का केवल लिखित आश्वासन दिया और स्वास्थ्य विभाग ने उसी को कार्रवाई मान लिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि मरीज अस्पताल में ही भर्ती रहे, तो उनकी देखभाल और उपचार की जिम्मेदारी किसके पास थी? क्या अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सक और ईएमओ (इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर) मौजूद थे?
अस्पताल संचालक और स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर सवाल
पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन के साथ स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएमओ द्वारा कई बार फोन करने और अस्पताल सील करने की चेतावनी देने के बाद संचालक मौके पर पहुंचा था। इसके बावजूद अस्पताल में भर्ती मरीजों की सुरक्षा और चिकित्सकीय व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी।
चार घंटे में चार यूनिट प्लेटलेट्स चढ़ाने पर भी उठे सवाल
हिमांशी के उपचार के दौरान महज चार घंटे के भीतर चार यूनिट प्लेटलेट्स चढ़ाए जाने की बात भी सामने आई है। इस उपचार की चिकित्सकीय आवश्यकता, प्रक्रिया और समय की विशेषज्ञ चिकित्सकों से निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उपचार निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुरूप किया गया था या नहीं।
आईसीयू और अस्पताल के मानकों की जांच की मांग
सर्कुलर रोड पर संचालित निजी अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर भी समय-समय पर शिकायतें सामने आती रही हैं। सिद्धार्थ हॉस्पिटल में गंदगी, बड़े हॉल में केबिन बनाकर मरीजों को भर्ती करने और आईसीयू के नाम पर कथित रूप से मानकों के विपरीत सुविधाएं संचालित करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इन सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि अस्पताल को संचालन की अनुमति किन मानकों के आधार पर दी गई थी? क्या स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया गया? क्या अस्पताल में निर्धारित संख्या में योग्य चिकित्सक, प्रशिक्षित स्टाफ और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थीं?
अब जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच की उम्मीद
24 वर्षीय हिमांशी की मौत के मामले में केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी तय करने वाली ठोस कार्रवाई की जरूरत है। अस्पताल के पंजीकरण, चिकित्सकों की उपलब्धता, आईसीयू की सुविधाओं, उपचार संबंधी रिकॉर्ड और मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच होनी चाहिए।
फिलहाल अस्पताल सील करने और मरीजों को शिफ्ट कराने के दावों तथा मौके की बताई जा रही स्थिति के बीच अंतर ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और शासन इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करते हैं या मामला केवल कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रह जाता है।
ITN NATIONAL NEWS
संवाददाता: शिवम शुक्ला
