मयूरभंज जिले से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ वन विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर एक आदिवासी युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगा है। घायल युवक फिलहाल बारीपदा स्थित पीआरएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाजरत है।
हैरानी की बात यह है कि अस्पताल में इलाज के दौरान भी युवक के हाथों में हथकड़ी लगाए जाने का आरोप सामने आया है। आखिर एक घायल व्यक्ति को अस्पताल में हथकड़ी लगाकर रखने की क्या आवश्यकता थी? इस घटना ने मानवाधिकार और कानून व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
आदिवासी बहुल मयूरभंज जिले के बांगिरीपोशी ब्लॉक अंतर्गत ब्राह्मणगांव ग्राम पंचायत के तालाबंध रेंज क्षेत्र में यह घटना सामने आई है।
मिली शिकायत के अनुसार, रामदास टुडू नामक एक आदिवासी युवक के साथ वन विभाग के कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट की गई।
इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए बारीपदा स्थित पीआरएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
आरोप है कि युवक से कानूनी प्रक्रिया के तहत पूछताछ और जांच करने के बजाय उसके साथ मारपीट की गई।
हालांकि, घटना के पीछे वास्तविक कारण क्या है और किन परिस्थितियों में यह मामला हुआ, इसकी सच्चाई निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आ पाएगी।
लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते समय कानून और मानवाधिकारों का पालन करना जरूरी नहीं है?
वहीं, इस घटना से जुड़ा एक और गंभीर मामला सामने आया है।
आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान घायल युवक के हाथों में हथकड़ी लगाई गई है।
अब सवाल उठता है कि आखिर अस्पताल में इलाज करा रहे एक घायल युवक को हथकड़ी लगाकर रखने का कानूनी आधार क्या है?
यदि युवक के खिलाफ कोई मामला दर्ज है, तो कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन किसी भी परिस्थिति में कानून को अपने हाथ में लेकर मारपीट करने का अधिकार किसी को नहीं है।
इस घटना को लेकर पूर्व मंत्री सुदाम मरांडी ने कड़ी नाराजगी जताई है।
उन्होंने कथित मारपीट की घटना की तीव्र निंदा करते हुए पूरे मामले की तत्काल निष्पक्ष जांच कराने और पीड़ित आदिवासी युवक को न्याय दिलाने की मांग की है।
उन्होंने इस मामले में जवाबदेही तय करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।
गौरतलब है कि वन विभाग का मुख्य दायित्व जंगल और वन्यजीवों की सुरक्षा करना है। लेकिन यदि विभाग के ही कुछ कर्मचारियों पर कानून का उल्लंघन करने और मानवाधिकारों का हनन करने जैसे आरोप लगते हैं, तो यह निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है।
अब मांग उठ रही है कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए, घायल युवक को बेहतर चिकित्सा सुविधा एवं सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए तथा यदि जांच में किसी भी कर्मचारी की संलिप्तता प्रमाणित होती है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
फिलहाल, इस पूरे मामले में जिला प्रशासन और वन विभाग की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
अब देखना यह होगा कि आदिवासी युवक को न्याय कब मिलता है और इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।
मयूरभंज से हिमांशु शेखर प्रहराज की रिपोर्ट।
