उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह चुनाव अप्रैल मई में कराए जाएंगे. उन्होंने इस चुनाव के लिए राज्य के सभी सांसदों और विधायकों को पूरी तैयार रखने को कहा है. वहीं राज्य के अधिकारियों को भी समय रहते जरूरी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार हर हाल में अप्रैल-मई तक निकाय चुनाव कराना चाहती है. उन्होंने राज्य के सभी विधायक और सांसदों को इस चुनाव को गंभीरता से लेते हुए अभी से तैयारी में जुट जाने को कहा.
मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार को अपने आवास पर मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज मंडल के भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ संवाद कर रहे थे. उन्होंने इस बैठक में सभी को आपसी सहयोग, समन्वय और संपर्क से लक्ष्य हासिल करने का मंत्र दिया. कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसी मंत्र से विजय हासिल करेगी. उन्होंने जनप्रतिनिधियों को बताया कि निकाय चुनाव के लिए गठित ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में बिल्कुल देरी नहीं होगी. बल्कि यह रिपोर्ट निर्धारित समय से पहले ही आ जाएगी. इस रिपोर्ट के आते ही उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा हो जाएगी. उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा कि यह चुनाव अप्रैल-मई में होंगे.
योजना परियोजनाओं का लिया फीडबैक
मुख्यमंत्री ने इस बैठक में सभी सांसदों और विधायकों से उनके क्षेत्र में चल रही योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी ली. वहीं कार्य में गति देने के लिए उनसे सुझाव मांगे. खासतौर पर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने सांसदों और विधायकों से उनके क्षेत्र के लिए आवश्यक विकास कार्यों के प्रस्ताव देने को कहा. इसी प्रकार उन्होंने जनप्रतिनिधि को स्थानीय उद्यमियों और व्यापारियों से भी संपर्क करने और जिले के औद्योगिक विकास की कार्ययोजना तैयार करने को कहा.
बिजली आपूर्ति को लेकर उठे सवाल
सीएम आवास पर आयोजित इस बैठक में लगभग सभी सांसदों और विधायकों ने बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी का आरोप लगाया. बताया कि किसी भी दिन नियमित आपूर्ति नहीं हो रही है. बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं. सांसदों और विधायकों ने ट्रांसफार्मर नहीं बदलने, किसानों को बकाया बिजली के बिल के नाम पर परेशान करने की शिकायत दी. वहीं कुछ सांसद और विधायकों ने नगर विकास विभाग, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य अधिकारियों की शिकायत भी मुख्यमंत्री को दी. इन सभी मामलों में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है.
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