बैतूल। पदोन्नति पदनाम व ग्रेड पे संशोधन को लेकर जिला शिक्षक महासंघ ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। नियमित शिक्षक संगठनों के द्वारा विगत 10 वर्षों से इस अनार्थिक मांग को पूरा करने गुहार लगाई जा रही है। लेकिन अब तक मांगों को पूरा नहीं करने के चलते शिक्षक कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ रहा है। शिक्षक कर्मचारियों का कहना है कि पूरी सेवा देने के बावजूद भी शिक्षक कर्मचारी बिना पदोन्नति, पदनाम के सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
शिक्षक कर्मचारियों की इस महत्वपूर्ण मांग को लेकर जिला शिक्षक महासंघ के जिलाध्यक्ष व शिक्षक व्याख्याता प्राचार्य कल्याण संघ के प्रदेश महामंत्री नारायण सिंह नगदे के साथ शिक्षक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को स्मरण पत्र सौंपकर पुन: स्मरण कराया। श्री नगदे ने बताया कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है, जहां प्रदेश के अधिकारी, कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई है। जिससे प्रदेश के अधिकारी, कर्मचारियों में दिन प्रतिदिन निराशा बढ़ने से शासकीय कार्यों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही सरकार के प्रति कर्मचारियों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। 30–35 वर्षों की सेवा उपरांत एक भी प्रमोशन नहीं मिलने से प्रदेश के लगभग 35 हजार शिक्षकों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। नियमित शिक्षक संगठनों के द्वारा विगत 10 वर्षों से एक ही अनार्थिक मांग को पूरा करने हेतु गुहार लगाई जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र नसरुल्लागंज बुधनी में शिक्षकों का महासम्मेलन 23 सितम्बर 2017 में हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री ने स्वयं आकर इस मांग को पूरा करवाने की घोषणा की थी। जबसे लेकर आज तक यह अनार्थिक मांग सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। प्रदेश महामंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने भोपाल राजधानी में नियमित शिक्षक संवर्ग के प्रतिनिधिमंडल को शीघ्र बुलाकर इस मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है। शिक्षकों का मानना है कि इस मांग को 10 से 15 वर्ष हो चुके हैं और यह अनार्थिक मांग है इसलिए इसे विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री को पूरा कर पदनाम पदोन्नति के साथ सहसम्मान सेवानिवृत्ति के अवसर प्रदान करना चाहिए।
— जिला शिक्षा अधिकारी पर लेटलतीफी के आरोप–
बता दें कि पूर्व में राज्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष विश्व जीत सिंह सिसौदिया व महामंत्री हेमन्त श्रीवास्तव के नेतृत्व में शिक्षक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य मंत्री दर्जा रमेश चंद्र शर्मा व मुख्यमंत्री के विशेष सलाहकार केबिनेट मंत्री दर्जा श्रीमान शिव चौबे के मार्गदर्शन में शिक्षकों ने इस अनार्थिक मांग को पूरा करवाने की मांग सीएम से की थी। सीएम की सहमति के बाद आयुक्त लोकशिक्षण संचनालय भोपाल द्वारा शिक्षा विभाग में आदेश जारी हो गए, लेकिन अधिकांश जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय इस आदेश को शीघ्रता शीघ्र जारी करने में लेट लतीफी कर रहे हैं। साथ ही जनजाति कार्य विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमती पल्लवी जैन द्वारा प्रदेश के किसी भी जिले की सहायक आयुक्त को इस संबंध में कोई आदेश प्रसारित नहीं किए गए हैं, इसलिए ट्रायवल के शिक्षक पदोन्नति पदनाम उच्च प्रभार के आदेश को शीघ्र जारी करने की मांग मुख्यमंत्री से कर रहे हैं।
जिला ब्यूरो चीफ नईम मामू की रिपोर्ट
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