सीतापुर।ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार व संयुक्त आल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सीतापुर द्वारा संयुक्त रूप से एक ज्ञापन प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी सीतापुर के माध्यम से प्रेषित किया गया । सहारा जमाकर्ताओं एवं ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं ने भुगतान के संबंध में सरकार द्वारा जो हीला हवाली की जा रही है उससे भुगतान संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। सहारा की चार कंपनियों का जो पोर्टल बनाया गया है वह बहुत ही धीमी गति से चल रहा है।जिसमे भुगतान ₹10000 दिये जाने की बात कही गई है। जबकि सहारा के अधीन कई कंपनियां रियल स्टेट हाउसिंग स्कीम क्यू शॉप ऐसी हैं जिन पर कोई भी निर्णय सरकार व सुब्रत राय सहारा या अन्य कंपनियां भुगतान के संबंध में निर्णय नहीं ले सकी हैं ।भारत सरकार द्वारा अभी तक ठगी पीड़ित व सहारा जमाकर्ताओं के संबंध में सीआरसी रजिस्टार कंपनी सेबी आदि के अधिकारियों द्वारा जो लाइसेंस दिए गए थे, लाईसेंस होल्डर कम्पनियों द्वारा जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं दिया गया है तथा सरकार भी उन कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो ऑडिट करने वाले अधिकारी थे उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। जिससे यह प्रतीत होता है कि जमा कर्ताओं का इन कंपनियों में जो पैसा जमा है। यदि निकट भविष्य में भुगतान नहीं किया गया तो मान लो निश्चित रूप से 2024 में केंद्र सरकार के खिलाफ जितने भी जमाकर्ता है संयुक्त रूप से आंदोलन चलाकर मतदान खिलाफ करेंगे।
इंडियन टीवी न्यूज़ से अवनीश सिंह सीतापुर
