नदीम अहमद पत्रकार इंडियन टीवी न्यूज़ मऊ उत्तर प्रदेश
अपर जिला अधिकारी के अध्यक्षता में
जनपद स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक संपन्न।
न्यायिक न्यायालय में दायर वादों के निस्तारण शून्य पाए जाने पर मजबूत पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने हेतु प्रयास करने के दिए निर्देश।
आज अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान अभिहित अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023- 24 में कुल 781 लाइसेंस एवं 8288 पंजीकरण की कार्यवाही की गई।उन्होंने कहा कि खाद सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत सरकारी संस्थानों से संबंधित लाइसेंस एवं पंजीकरण में आबकारी विभाग, खाद्य रसद एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग में अभी भी लाइसेंस एवं पंजीकरण की प्रक्रिया लक्ष्य के सापेक्ष अवशेष है। विशेष कर बाल विकास पुष्टाहार के 9 लक्ष्य के सापेक्ष एक भी पंजीकरण न किए जाने पर अपर जिलाधिकारी ने तत्काल इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार क्लीन स्ट्रीट फूड हब एवं क्लीन एंड फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट हेतु स्थलों का चिन्हीकरण न होने पर उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद एवं मंडी सचिव से समन्वय स्थापित कर स्थलों का चयन करने के निर्देश दिए। प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा के दौरान वित्तीय वर्ष 2023- 24 में कुल जांच रिपोर्ट 353 के सापेक्ष 204 मानक के अनुरूप नमूने नहीं पाए जाने पर उन्होंने प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दिए। उन्होंने सतत छापेमारी की कार्रवाई करने को भी कहा। इसके अलावा अभियोजन संबंधी समीक्षा के दौरान खाद्य सुरक्षा कार्यों में दायर 25 एवं खाद्य पदार्थ दूध में कुल तीन परिवादो के सापेक्ष शून्य निस्तारण पाए जाने पर उन्होंने विभाग के अधिकारियों को न्यायिक न्यायालय में मजबूत पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने के निर्देश दिए।इस दौरान ए ओ कोर्ट में निर्णित कुल 146 वादों में 66 लाख 60000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। खाद्य पदार्थ के असुरक्षित जांच रिपोर्ट आने पर उन्होंने ऐसे प्रकरणों में ठीक ढंग से मॉनिटरिंग करने को कहा। साथ ही खाद्य पदार्थ दूध पर कार्रवाई करने के दौरान उन्होंने विशेष ध्यान देने को कहा। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी ने खाद्य पदार्थों पर की गई प्रवर्तन कार्रवाइयों में मानकों के अनुरूप नमूने नहीं पाए जाने पर रिपोर्ट का प्रकाशन करने के निर्देश दिए जिससे संबंधित संस्थाओं पर अपेक्षित प्रभाव पड़े। औषधि विभाग की कार्यवाहियों की समीक्षा के दौरान जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत अपर जिला अधिकारी ने ड्रग इंस्पेक्टर को ब्लड बैंकों की नियमित निरीक्षण करने को कहा। इसके अलावा कोर्ट में दायर परिवादो की मजबूत पैरवी करते हुए गलत कार्य करने वालों को कड़ी सजा दिलाने हेतु प्रयास करने को कहा। साथ ही खुले में बिकने वाले पनीर की भी जांच करने के निर्देश अपर जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। औषधि विभाग द्वारा कार्यवाहियों की जानकारी देते हुए ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023- 24 में कुल 71 लाइसेंस कर्मियों के आधार पर निलंबित किए गए साथ छापे के दौरान कुल 41 लाख 40000 मूल्य की औषधि सीज की गई। इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग, औषधि विभाग से जुड़े अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
