ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਦਸੰਬਰ, (ਦੀਪਾ ਬਰਾੜ)
ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਇਲ ਪੀਪੀਐਸ ਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਹੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ? ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਰੇਂਸ ਨੂੰ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
About the Author
