त्यांच्या कृषी जमिनीसाठी पाच पट मुआवजा, ताज्या विक्री व्यवहारांच्या दरावर आधारित.
2. एक्सप्रेसवेच्या दोन्ही बाजूंना अॅक्सेस रोड बनवणे, ज्यामुळे कृषी मालाची वाहतूक आणि शेतकरी कामकाज सुलभ होईल.
3. प्रोजेक्ट प्रभावित प्रमाणपत्र आणि प्रत्येक प्रभावित शेतकरी कुटुंबाला त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार एक सरकारी नोकरी देणे.
4. एक्सप्रेसवेमुळे भूमिहीन झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी वैकल्पिक कृषी जमीन प्रदान करणे.
शेतकऱ्यांनी इशारा दिला आहे की, जर त्यांची मागणी पूर्ण केली गेली नाही, तर ते भविष्यात सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन करतील. शेतकऱ्यांच्या या तक्रारी मोठ्या पायाभूत प्रकल्पामुळे त्यांचा योग्य मुआवजा आणि जीवनचर्या टिकवून ठेवण्यासाठी असलेल्या चिंतांची सूचनाही देतात.यावेळी डॉ.दिनदयालजी पटले, सुखदासजी अनकर, सुनील पटले, इंजि. कुमुद पटले, मोरेश्वर अनकर, शरद भौत्तिक, अनिल अनकर, दिनदयालजी अनकर, गणेश पटले, सतीश पटले, महेंद्र कुत्राहे, घनश्याम रहांगडाले, पामराज कुत्राहे, शंकर कुत्राहे, प्रभूलाल कुत्राहे सह सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते. वरील मागण्या शासनाने पुर्ण करावे अन्यथा सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांकडुन भविष्यात मोठे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा सदर निवेदनात देण्यात आला आहे.
प्रवीण शेंडे
ब्युरो चीफ
गोंदिया
About the Author
