खबर सूत्रो के आधार पर जनहित मे जारी एक इंसान की जान बचा सके सरकार संज्ञान ले

रिपोर्टर वायरल वीडियो का ज़िम्मेदार नही है

नवीन गर्ग की आत्म दाह की चेतावनी यदि ऐसा हुआ तो आर टी ओ ज़िम्मेदार होगा या आर आई अमित सैनी या रोहित सिंह बहुत गम्भीर मामला सरकार संज्ञान ले कोई अंन्होनि न हो

न्यायालय उप जिला अधिकारी सदर सहारनपुर मैं पंकज गर्ग द्वारा स्वयं वाद दायर किया गया इस वाद में दिनाक02-05-2024 को उप जिलाधिकारी सदर सहारनपुर में आदेश दिया है ना तो पंकज गर्ग भूमि का मालिक है ना उसका कोई अधिकार है ना उसका राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज है सूत्र

अगर इस मंदिर भूमि पर सहारनपुर के भ्रष्ट प्रशासन आरटीओ कार्यालय अधिकारियों के हट धर्मी के कारण ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल सेंटर खुल गया

सहारनपुर स्मार्ट सिटी परियोजना में भूमि विवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। मंदिर महादेव भूमि साईं बाबा मंदिर बेहट रोड के सामने की भूमि पर पंकज गर्ग का कोई अधिकार नहीं है

और न ही उनका नाम अभिलेखों में दर्ज है। इसके अलावा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भूमि से संबंधित संपत्ति ऑफ ट्रस्ट के वाद में स्टे के बावजूद, उप जिलाधिकारी सदर सहारनपुर और अन्य अधिकारियों ने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर भूमि पर ड्राइविंग स्कूल सेंटर खुलवाने के आदेश पारित किए हैं।

यह मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के दावों को चुनौती देता है। उच्च न्यायालय के आदेशों की अवेहलना भी गंभीर चिंता का विषय है। इस मामले की जांच की जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

भूमि विवाद और भ्रष्टाचार से संबंधित एक्ट और नियम निम्नलिखित हैं:

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013: यह अधिनियम भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और भूमि मालिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988: यह अधिनियम भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बनाया गया है और इसमें भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों को परिभाषित किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी रिकॉर्डों और जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे वे भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश भूमि विनियमन और उपयोग अधिनियम, 1972: यह अधिनियम उत्तर प्रदेश में भूमि के विनियमन और उपयोग को नियंत्रित करता है और इसमें भूमि के अवैध उपयोग के विरुद्ध कार्रवाई करने के प्रावधान हैं।

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 यह अधिनियम उत्तर प्रदेश में नगर नियोजन और विकास को नियंत्रित करता है और इसमें नगर नियोजन और विकास से संबंधित विभिन्न प्रावधान हैं।

इन एक्टों और नियमों का उद्देश्य भूमि विवादों और भ्रष्टाचार को रोकना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है।

रिपोर्टर रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़