ब्यूरो चीफ सुंदरलाल जिला सोलन,
अतिरिक्त उपायुक्त सोलन राहुल जैन ने आज यहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति, प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम तथा दिव्यांगजन अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय समिति एवं राष्ट्रीय न्याय अधिनियम के अंतर्गत गठित स्थानीय ज़िला स्तरीय समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता की।
राहुल जैन ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत पंजीकृत मामलों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं के अंतर्गत एक लाख रुपए से 8 लाख 25 हज़ार रुपए तक की राहत राशि देने का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न अधिनियमों का उद्देश्य सम्बन्धित वर्गों को समय पर राहत पहुंचाना है और यह सुनिश्चित बनाना है कि भारत के संविधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार सुरक्षित रहें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न विभागों का आपसी समन्वय के साथ कार्य करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित अधिकारी अपने कार्यों को जिम्मेदारी से पूरा करें ताकि पात्र लाभार्थियों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय का व्यक्तिगत तथा आधारभूत विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कर उनका आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक उत्थान करना है।
राहुल जैन ने 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए सभी सम्बन्धित विभागों को 15 सूत्रीय कार्यक्रम पर गम्भीरता से कार्य करने तथा प्रगति से अवगत करवाने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलापों के लिए हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम शिमला द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के 23 लोगों को 31 दिसंबर, 2024 तक एक करोड़ 42 लाख 80 हज़ार रुपए के ऋण वितरित किए गए।
उन्होंने शिक्षा तथा महिला एवं बाल विकास विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि उनके अधीनस्थ संस्थानों में भेदभाव की घटनाओं पर पूर्ण रोक रहे।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि मदरसा शिक्षा का आधुनीकीकरण महत्वपूर्ण है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा विभाग को नालागढ़ स्थित मदरसा का निरीक्षण सुनिश्चित बनाना चाहिए।
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