राजेश कुमार तिवारी इंडियन टीवी न्यूज़
कटनी
मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने राज्य शासन के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान बैंक खाता पैकेज का लाभ दिलाए जाने की मांग उठाई है। इस संबंध में संघ ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर शासन स्तर पर आवश्यक पहल किए जाने की मांग की है।
शुक्रवार को मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ जिला शाखा कटनी के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष पूर्णेश उइके एवं मीडिया प्रभारी अनिल पांडेय ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को विशेष खाता पैकेज के तहत कई वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
संघ ने मांग की है कि यही सुविधाएं मध्य प्रदेश शासन, उसके अधीन निगमों, मंडलों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को भी उपलब्ध कराई जाएं। ज्ञापन में आवास, शिक्षा, वाहन एवं व्यक्तिगत ऋण पर रियायती ब्याज दर, लॉकर किराए में छूट तथा ऋण प्रसंस्करण शुल्क में रियायत जैसी सुविधाओं का उल्लेख किया गया है।
इसके अलावा खाता धारकों को डेढ़ करोड़ रुपये तक का व्यक्तिगत एवं हवाई दुर्घटना बीमा, स्थायी एवं आंशिक विकलांगता की स्थिति में बीमा सुरक्षा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस में अतिरिक्त लाभ तथा परिवार के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है।
संघ ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि इन सुविधाओं के संबंध में जिले के सभी विभागों और बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक शासकीय कर्मचारी इस बैंक खाता पैकेज योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ के उप प्रांताध्यक्ष अजय गौतम, नीलेश पौराणिक, धर्मेंद्र राज, भागीरथ तिवारी, सोहन दहिया, बालकदास, रुचि विश्वकर्मा, दयाशंकर, नीरज पटेल सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं संघ के सदस्य उपस्थित रहे।
कर्मचारी संघ का कहना है कि यदि राज्य शासन के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान बैंकिंग सुविधाएं मिलती हैं तो इससे उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
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