ਜਲੰਧਰ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਸੈਂਟਿਵਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

