नहरों की टेल तक पानी न पहुॅचने पर डीएम ने जतायी नाराज़गी
सम्बन्धित अभियन्ताओं का बाधित हुआ वेतन
बहराइच 06 सितम्बर। शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले 37 सूत्रीय विकास कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने कार्यदायी संस्थाओं व प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमिति रूप से कार्यस्थल का निरीक्षण कर परियोजनाओं को पूर्ण कराये साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि जो प्रोजेक्ट पूर्ण हो गये हैं उन्हें उपयोग में भी लाया जाय। आनगोईंग प्रोजेक्ट्स को निर्धारित मानक व समयबद्धता के साथ पूर्ण करायें तथा धनाभाव के कारण अपूर्ण परियषेजनाओं के लिए अवशेष धनराशि की मांग करें।
नहरों के संचालन की समीक्षा के दौरान सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं की अनुपस्थिति तथा 61 छोटी नहरों की टेल तक पानी न पहुॅचने की स्थिति का कड़ा संज्ञान लेते हुए डीएम ने बैठक में उपस्थित न होने वाले अधिशासी अधिकारियों को वेतन बाधित करने का निर्देश देते हुए यथास्थिति से शासन को अवगत कराये जाने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि नहर से सम्बन्धित सभी अधिकारियों को किसान दिवस में अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाय। डीएम डॉ. चन्द्र ने निर्देश दिया कि कम वर्षा को दृष्टिगत रखते हुए सभी नहरों को रोस्टर के अनुसार पूरी क्षमता से संचालित करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाय कि सभी नहरों की टेलों तक पानी की आपूर्ति हो, ताकि जिले के किसानों को सिंचाई कार्य में कोई समस्या न आये। बैठक के लिए पीपीटी तैयार न किये जाने पर डीएम ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए सभी एडीईएसटीओं का वेतन बाधित किये जाने का निर्देश दिया।
विद्युत बकाया की समीक्षा के दौरान पाया गया कि अब तक 12 विकास खण्डों से परीषदीय विद्यालयों की सूची प्राप्त नहीं हुई है। इस स्थिति पर डीएम ने कड़ी नाराज़गी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया सम्बन्धित एडीओ पंचायत 15 दिवस के अन्दर विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। डीएम ने विद्युत विभाग को निर्देश दिया बकाया विद्युत भुगतान हेतु बड़े बकायेदार विभागों को पत्र भेजवाया जाय।
सड़क, पुल, ओडीआर, एमडीआर निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देष दिये गये कि पूर्ण परियोजनाओं के उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से उपलब्ध कराये जायें। पशुपालन विभाग की निराश्रित गोवंश संरक्षण, पशुओं का टीकाकरण, मुख्यमंत्री सहभागिता योजना की समीक्षा के दौरान मटेरा, चित्तौरा, विशेश्वरगंज व पयागपुर क्षेत्रों में सामान्यतः अधिक संख्या में सड़कों पर निराश्रित गोवंशों का संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित ब्लाकों के बीडीओ व पशु चिकित्साधिकारियों को सचेत किया किया स्थिति में सुधार न पाये जाने पर सम्बन्धित को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जायेगी।
स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा के दौरान आयुष्मान गोल्उेन कार्ड की धीमी प्रगति व राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत टीमों द्वारा विद्यालयों व ऑगनबाड़ी केन्द्रों का भ्रमण न करने की स्थिति पर निर्देश दिये गये कि गोल्डेन कार्ड तथा भ्रमण की प्रगति में सुधार लाया जाय। पंचायती राज विभाग द्वारा कॉमन सर्विस सेन्टर संचालन व हैण्डपम्पों का रिबोर की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये गये कि ब्लाकवार रिबोर हैण्डपम्पों की संख्या का विवरण उपलब्ध करायें ताकि सर्वाधिक रिबोर होने वाले ब्लाकों का सत्यापन कराया जा सके। अमृत योजना की समीक्षा के दौरान अधि.अभि. जल निगम द्वारा बताया गया कि यह योजना अधि.अभि. बलरामपुर द्वारा देखी जा रही है। सम्बन्धित की अनुपस्थित पाये जाने पर डीएम ने नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
मत्स्य विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया गया कि तालाब आवंटन का सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाय। पेंशन योजनाओं की आधार फीडिंग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित विभाग युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए शत-प्रतिशत फीडिंग सुनिश्चित करें तथा वर्तमान पौधरोपण सत्र में साईटवार कराये पौधरोपण कार्य की जीयो टैगिंग की रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग उपलब्ध करायें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना, जिला विकास अधिकारी महेन्द्र कुमार पाण्डेय, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. एस.के. सिंह, पीडीडीआरडीए पी.एन. यादव, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ ओ.पी. चौधरी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।
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