दिबांग बाँध विवाद: अरुणाचल के गाँवों ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर कार्रवाई के लिए 24 अगस्त की समय सीमा तय की
[गाँवों का आरोप है कि 154 करोड़ रुपये की परियोजना निधि दिबांग में महत्वपूर्ण डाउनस्ट्रीम सुरक्षा कार्य करने में विफल रही]
सीनियर पत्रकार – अर्नब शर्मा
अरुणाचल प्रदेश: अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी में 2,880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय जलविद्युत परियोजना को लेकर असंतोष तेज़ी से बढ़ गया है। डाउनस्ट्रीम समुदाय सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। उनका आरोप है कि परियोजना में वादाखिलाफी और सरकारी उपेक्षा की गई है।
दिबांग बहुउद्देशीय जलविद्युत परियोजना डाउनस्ट्रीम प्रभावित क्षेत्र समिति (डीएमएचपीडीएएसी) ने सरकार पर 154 करोड़ रुपये के बजट की मंजूरी के बावजूद महत्वपूर्ण डाउनस्ट्रीम सुरक्षा कार्य करने में विफल रहने का आरोप लगाया है।
रोइंग के उपायुक्त को लिखे एक पत्र में, समिति ने चेतावनी दी है कि अरुणाचल प्रदेश और असम के 150 से ज़्यादा गाँवों को चल रहे बाँध निर्माण से अपनी ज़मीन, आजीविका और जीवन स्तर को ख़तरा है।
काम शुरू करने के लिए 24 अगस्त की सख्त समयसीमा तय करते हुए, समिति ने आगाह किया कि इसमें और देरी से पूरे क्षेत्र में व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन छिड़ सकता है। इस दबाव को और बढ़ाते हुए, उत्तम बोर अबोर संरक्षण संरक्षण (यूबीएसएस)—अरुणाचल प्रदेश के कुछ सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों में से एक—आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त परियोजना-प्रभावित क्षेत्रों की सूची से निचले इलाकों के समुदायों को “अनुचित तरीके से बाहर” करने के अपने फैसले को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है।
यूबीएसएस ने आदि समुदाय की पारंपरिक शीर्ष संस्था, आदि बाने केबांग (एबीके) को भी एक अल्टीमेटम जारी किया है, जिसमें उसे परबुक केबांग में सामूहिक कार्रवाई का नेतृत्व करने के लिए किए गए संकल्प का पालन करने का आग्रह किया गया है। उसने चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर दिबांग क्षेत्र में एबीके की मान्यता रद्द करने की मांग उठ सकती है। दोनों संगठनों की ओर से एबीके के उपायुक्त और दिबांग योजना के परियोजना प्रमुख को तत्काल पत्र भेजे गए हैं, जिनमें निचले इलाकों के निवासियों के लिए तत्काल सुरक्षा उपायों की मांग की गई है।
दांव बहुत ऊँचा है। मुनली गाँव के पास एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा निर्मित 31,875 करोड़ रुपये की इस परियोजना में 278 मीटर ऊँचा रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बाँध होगा—जो भारत में अपनी तरह का सबसे ऊँचा और कुछ मापदंडों के अनुसार, दुनिया का सबसे ऊँचा आरसीसी बाँध होगा। बिजली उत्पादन, बाढ़ को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की अपनी क्षमता के लिए प्रशंसित इस परियोजना से एक महीने में पाँच लाख घन मीटर से अधिक कंक्रीट बिछाकर वैश्विक रिकॉर्ड स्थापित करने की भी उम्मीद है।
इससे पहले 4 अगस्त को, असम विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) देबब्रत सैकिया ने केंद्र सरकार से अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी जलविद्युत परियोजना पर आगे बढ़ने से पहले असम की निचली धारा संबंधी चिंताओं का समाधान करने का आग्रह किया था। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल को लिखे एक पत्र में, सैकिया ने परियोजना को लेकर बढ़ती आशंकाओं को चिह्नित किया और असम पर इसके संभावित प्रभावों की चेतावनी दी। उन्होंने लिखा, “मैं दिबांग परियोजना पर आपका तत्काल ध्यान देने का आग्रह करता हूँ,” और आगाह किया कि अगर इस मामले का सक्रिय रूप से समाधान नहीं किया गया तो असम को निचली धारा के गंभीर प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं।
जैसे-जैसे 24 अगस्त की समय-सीमा नजदीक आ रही है, स्थानीय समुदायों और परियोजना अधिकारियों के बीच गतिरोध सड़कों और अदालतों तक फैलने का खतरा पैदा हो गया है – जिससे भारत के सबसे महत्वाकांक्षी जलविद्युत उपक्रमों में से एक पर एक लंबी छाया पड़ रही है।
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