सुप्रीम कोर्ट में अधिकारियों के द्वारा सही पक्ष नहीं रखा गया
अकरम खान पटेल की रिपोर्ट।
बैतूल। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विगत दिनों नवीन शिक्षा नीति के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम में पढ़ाने वाले शिक्षक बिना टीईटी परीक्षा उर्तीण किए गए शिक्षकों को अयोग्य माना जाएगा। जिसमें शिक्षकों को पुन: परीक्षा देकर अपनी योग्यता साबित करना होगा। अन्यथा 20-25 वर्ष की सेवा के बाद भी शिक्षकों को नौकरी से बाहर किया जा सकता है। इस निर्णय से शिक्षकों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं। परेशान शिक्षकों ने आम अध्यापक शिक्षक संघ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर अपनी चिंता व्यक्त की। संगठन के जिला अध्यक्ष मदनलाल डढोरे व मनीष नारे ने कहा कि शिक्षक सेवानिवृत्ती के करीब आ चुके हैं ऐसी स्थिति में शिक्षक यदि परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हुआ तो उन्हें नौकरी से बाहर करना मानवीय आधार पर न्यायोचित नहीं है और सवाल यह भी उठता है कि इस उम्र में शिक्षक परिवार का भरण-पोषण कैसे कर पाएंगे। साथ शिक्षकों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अधिकारियों के द्वारा शिक्षकों का सही पक्ष नहीं रखने से यह स्थिति निर्मित हुई है। कुछ शिक्षक परिवार इस निर्णय से बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने का ठगा महसूस कर रहें हैं। इस अवसर पर राजू गंगारे, राजेन्द्र बेले, सावन डढोरे, कृष्णा गढ़ेकर, अनिल टेकाम, ज्योति तिवारी, मदनलाल डढोरे, मुन्नालाल इवने, प्रभाकर पवार, जयदेव डोंगरे सहित अनेक शिक्षक मौजूद थे।
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