प्रदेश सरकार निर्यात प्रोत्साहन के लिए निर्यातकों को दे रही है सहायता

नन्दगोपाल पाण्डेय ब्यूरोचीफ सोनभद्र

सोनभद्र।किसी भी देश का विकास उसकी औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ उस देश की उत्पादित वस्तुओं को वैश्विक स्तर पर निर्यात किये जाने से होता है। वैश्विक स्तर के मानक और गुणवत्तायुक्त वस्तुओं की माँग की आपूर्ति करने से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है जिससे देश समृद्ध होता है। निर्यात प्रोत्साहन एक सरकारी नीति होती है, जो निर्यातकों को प्रोत्साहित करते है, ताकि वे अधिक से अधिक सम्बन्धित वस्तुओं को निर्यात सकें और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बन सके। निर्यातकों को मिले प्रोत्साहन से वे विश्व बाज़ार में देश की वस्तुओं को निर्धारित मूल्य पर आपूर्ति करते है, जिससे देश को विदेशी मुद्रा मिलती है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा दिए जाने के लिए प्रत्येक जनपद की स्थानीय निर्यात सम्भावनाओं को एक्सप्लोर करते हुए अधिकतम सदुपयोग, स्थानीय रोजगार सृजन सकारात्मक उद्द्योग/निर्यात अनुकूल वातावरण सृजन किया जा रहा है। उद्यमियों को आवश्यक अवस्थापना, लॉजिस्टिक, वित्त पोषण व अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक जनपद को पोटेशियल एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने हेतु समस्त 75 जनपदों में व्यापक अध्ययन व स्टेक होल्डर्स कन्सलटेशन के माध्यम से सम्बन्धित जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति द्वारा अनुमोदित जिला निर्यात कार्य योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
प्रदेश में जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति की नियमित बैठकों के माध्यम से प्रत्येक जनपद के निर्यातकों की आवश्यकतानुसार आवश्यक प्रोत्साहन हैण्ड होल्डिंग सपोर्ट प्रदान किया जा रहा है। निर्यातकों की समस्याओं के सुनिश्चित समाधान हेतु संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार निदेशालय व भारत सरकार के अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ नियमित संवाद के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। इस हेतु प्रत्येक कार्यालय में निर्यातकों के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना भी की गयी है।
प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा दिए जाने हेतु निर्यातकों के साथ नियमित संवाद सत्र. दक्षता संवर्धन व हैण्ड होल्डिंग वर्कशाप्स का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 05.04.2023 व 31.07.2023 को क्षमता विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य रूप से निर्यात क्षेत्र में प्रवेश करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए महत्व के विषयों जैसे-निर्यात प्रक्रिया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी व रिस्क कवर, कस्टम प्रोसिजर्स तथा Foreign Trade Policy&2023] Its Salient Features And How To Leverage It To Increase Our Exports जैसे बुनियादी विषयों पर विषय विशेषज्ञों, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रदेश के निर्यातकों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।
प्रदेश सरकार ने 16.12.2024 को प्रदेश की नई निर्यात पालिसी 2025-2030 बनाये जाने हेतु विभिन्न सेक्टर स्पेसिफिक निर्यात संवर्धन परिषदों, विभिन्न निर्यातक संघों, निर्यातको द्वारा अपने सुझाव प्रस्तुत करने तथा उन पर चर्चा किये जाने के उद्देश्य से विशिष्ट संवाद सत्र का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आये निर्यातकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस वर्कशाप में प्रदेश से निर्यात प्रोत्साहन में उल्लेखनीय योगदान करने वाले निर्यातको को सम्मानित किया गया।
प्रदेश में विपणन विकास सहायता योजना तथा गेटवेपोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल भाडे़ पर अनुदान व वायुयान भाडा युक्तिकरण योजनाओं का सरलीकरण व तार्किकीकरण करते हुए पूर्णतः आनलाईन व पारदर्शी बनाया गया है। टाइज योजनान्तर्गत जनपद लखनऊ में भारत सरकार के सहयोग से ट्रेड प्रमोशन सेंटर की स्थापना भी की जा रही है।
निर्यात अवस्थापना विकास योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों में सामान्य सुविधा केंद्र प्रकृति की निर्यात परक अवस्थापना सुविधाओं यथा टेस्टिंग लैब, डिजाइन/पैकेजिंग लेबलिंग स्किल डेवलपमेंट/डिसप्ले सेन्टर के विकास हेतु जनपदों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के हस्तशिल्पियों, उद्यमियों व निर्यातकों को एक प्रभावी मार्केटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराते हुए प्रदेश से ट्रेड, बिजनेस व निर्यात को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लि० (IEML) के सहआयोजन मे दिनांक 25 से 29 सितम्बर 2024 के मध्य इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लि०, ग्रेटर नोएडा में UP International Trade Show (UPITS-2024 द्वितीय संस्करण का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश के 2000 उद्यमियों द्वारा अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। इस ट्रेड शो में प्रदेश के नवोदित निर्यातकों को भी सब्सिडाइज्ड दरों पर स्टाल उपलब्ध कराए गए जहां 70 से अधिक देशों, के 500 से अधिक ओवरसीज बायर्स के साथ उनका सीधा संवाद व सम्पर्क करें