उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को आज नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में रखा गया था जिसमें शासन द्वारा हाउस टैक्स की कर वसूली का लक्ष्य बढ़ाकर ₹55 करोड रुपए कर दिया गया है जो बीते वर्ष की तुलना में 17 करोड रुपए अधिक है इसलिए जी आई सर्वे के उपरांत आवासीय भवनों के नोटिस तीन माह में वितरित किए जाने आवश्यक हैं!
वित्तीय वर्ष 2025/ 26 में जी आई सर्वे की धारा 213 के जारी किए गए / जारी होने वाले सभी आवासीय उपयोग वाली संपत्तियों के नोटिस की प्रभावि तिथि 1/4/ 2025 होगी!
अतः उपरोक्त अनुसार नगर आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 15 /12 /2025 के अनुक्रम में प्रस्ताव मान्य कार्यकारिणी पब्लिक मान्य सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है!
इस संबंध में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आपके सेवक अभिषेक टिंकू अरोड़ा ने आज कार्यकारिणी बैठक में इस प्रस्ताव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया है और अपनी आपत्ति दर्ज कराई है जब तक हम सहारनपुर नगर की सम्मानित जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तब तक उन पर किसी भी प्रकार का कोई गलत टैक्स न लगे इसका हम पुरजोर विरोध करते रहेंगे पहले भी विरोध करने पर मुझे और मेरे परिवार को बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी थी लेकिन सहारनपुर नगर की जनता के हितों के आगे मैं कुछ भी झेलने के लिए तैयार हूं आगे भी सहारनपुर नगर की जनता के लिए हम पूर्ण रूप से इस टैक्स का विरोध करते रहेंगे क्योंकि हमारे लिए सहारनपुर महानगर की जनता सर्वोपरि है!
रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़
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