उरई(जालौन):
जनपदवार समीक्षा के बाद ब्लैक लिस्टिंग एवं परमिट निरस्तीकरण के डीएम ने दिए निर्देश।जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय व पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ जनपदवार प्रगति की विस्तार से समीक्षा कर सम्बंधित अधिकारीयों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उपखनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से जनपद में विभागीय एम चेक एप के माध्यम से चलाए गए विशेष अभियान के अंतर्गत व्यापक कार्रवाई की गई है। दिनांक 01 अप्रैल 2025 से 29 जनवरी 2026 तक कुल 433 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 493 ऑनलाइन चालान जनरेट किए गए हैं। इन चालानों के माध्यम से 2,54,53,960 रुपए की धनराशि वसूली हेतु निर्धारित की गई है, जो वर्तमान में लंबित है। समीक्षा में पाया गया कि झांसी जनपद के 91 वाहनों पर 47,98,810 रुपए तथा जालौन जनपद के 72 वाहनों पर 38,73,000 रुपए की धनराशि लंबित है। इसी प्रकार कानपुर देहात के 33 वाहनों पर 20,31,360 रुपए, इटावा के 29 वाहनों पर 19,09,520 रुपए तथा राजस्थान के धौलपुर जनपद के 26 वाहनों पर 17,61,720 रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है। औरैया के 22 वाहनों पर 13,98,180 रुपए, कानपुर नगर के 21 वाहनों पर 11,47,060 रुपए तथा मैनपुरी के 19 वाहनों पर 11,47,100 रुपए की वसूली प्रस्तावित है। फिरोजाबाद के 16 वाहनों पर 10,11,000 रुपए, एटा के 15 वाहनों पर 12,93,400 रुपए एवं अलीगढ़ के 15 वाहनों पर 9,36,900 रुपए की धनराशि लंबित है। कन्नौज के 13 वाहनों पर 8,50,200 रुपए तथा लखनऊ के 11 वाहनों पर 5,26,880 रुपए की वसूली निर्धारित की गई है। अन्य जनपदों में रोहतास (बिहार) के 7 वाहनों पर 3,05,830 रुपए, मेवात (हरियाणा) के 2 वाहनों पर 77,000 रुपए, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) के 2 वाहनों पर 99,500 रुपए, कोहिमा (नागालैंड) के 1 वाहन पर 47,500 रुपए तथा लुधियाना (पंजाब) के 1 वाहन पर 43,000 रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न जनपदों जैसे सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, बस्ती, गोरखपुर, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, बहराइच, उन्नाव, गोंडा, श्रावस्ती, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद एवं फैजाबाद आदि के वाहनों पर भी चालान की कार्रवाई की गई है।जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन वाहन स्वामियों द्वारा निर्धारित धनराशि जमा नहीं की गई है, उनके विरुद्ध संबंधित जनपदों के परिवहन अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर वाहनों को ब्लैक लिस्ट करते हुए परमिट निरस्त करने की कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी तथा राज्य राजस्व की क्षति किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगी। जनपद प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त तत्वों में हड़कंप की स्थिति है और यह स्पष्ट संदेश गया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केके सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार, जिला खनिज अधिकारी, एआरटीओ आदि सहित सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।
(अनिल कुमार ओझा ब्यूरो प्रमुख उरई-जालौन) उत्तर प्रदेश
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