ब्यूरो चीफ सुंदरलाल जिला सोलन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि 20-सूत्रीय कार्यक्रम के तहत आने वाली योजनाओं के लक्ष्य समय पर पूर्ण कर ही समाज के विभिन्न वर्गों को समुचित लाभ प्रदान किया जा सकता है।
डॉ. शांडिल आज यहां ज़िला योजना, विकास एवं 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
डॉ.शांडिल ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ऐसी योजनाओं की समीक्षा करना है जो समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में सहायक हैं।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाएं और समयबद्ध सीमा में लक्ष्य पूरे करें। उन्होंने कहा कि समय पर पूर्ण होने वाली योजनाएं जहां धन की बचत करती हैं वहीं लक्षित वर्ग समय पर समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित हो पाते हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए कि ज़िला में लोगों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए नियमित औचक निरीक्षण सुनिश्चित बनाए जाएं।
उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का पूर्ण संवेदनशीलता के साथ स्थाई समाधान करें। उन्होंने कहा कि समय पर समस्या निवारण योजना के सफल कार्यान्वयन में भी सहायक बनता है।
स्वास्थ्य मंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को रोपित पौधों का संरक्षण सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण न केवल समय की मांग है अपितु हिमाचल के दीर्घकालिक हित के लिए आवश्यक भी है।
बैठक में अवगत करवाया गया कि इस वित्त वर्ष में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों के राशन कार्ड धारकों को 53536 टन खाद्य पदार्थों का उचित मूल्य पर वितरण किया गया है।
बैठक में अवगत करवाया गया कि प्रथम अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक सोलन ज़िला में लगभग 267 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया गया है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत सोलन ज़िला में अप्रैल, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक कुल 626 जॉब कार्ड बने हैं। जिसके तहत वित्त वर्ष में इस समयावधि तक 4 लाख 2 हजार कार्य दिवस अर्जित कर विभिन्न विकास कार्यों पर लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
बैठक में जानकारी दी गई कि सोलन ज़िला के प्रत्येक विकास खण्ड में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई स्थापित की जा रही है।
बैठक में अवगत करवाया गया कि सोलन ज़िला में इस वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 90 किलोमीटर सड़क निर्माण किया गया है।
बैठक में जानकारी दी गई कि महिला एवं बाल विकास विभाग सोलन द्वारा जिला में 1281 आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं। इनमें लगभग 5600 बच्चों को पूर्व शाला शिक्षा प्रदान की जा रही है।
बैठक में अवगत करवाया गया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रथम अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 8168 प्रसव करवा करवाए गए हैं।
बैठक में जानकारी दी गई कि श्रम अधिकारी सोलन व बद्दी द्वारा ज़िला में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत उद्योगों तथा निजी विश्वविद्यालयों में 258 निरीक्षण किए गए हैं।
बैठक में अवगत करवाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस वित्त वर्ष में ज़िला सोलन में 817 आवास निर्मित किए जा रहे हैं।
बैठक में कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किए गए।
उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बैठक में मुख्यातिथि को आश्वस्त किया कि उनके निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाया जाएगा ।
बैठक में गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर भी सारगर्भित विचार किया गया।
उपमंडलाधिकारी सोलन डॉ. पूनम बंसल ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।
बैठक में कांग्रसे के वरिष्ठ नेता एवं हिमाचल प्रदेश जल प्रबन्धन बोर्ड के सदस्य सुरेन्द्र सेठी, कांग्रेस पार्टी की संधीरा सिंह सीनू सहित अन्य पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सोलन तिरुमलाराजू एसडी वर्मा, ज़िला के विभिन्न उपमण्डलाधिकारी, ज़िला योजना अधिकारी आभा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं समिति के गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित थे।
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