🔹 स्कूलों में एंट्री के लिए लिखित परमिशन ज़रूरी
शिक्षा विभाग के सर्कुलर के मुताबिक, स्कूल में एंट्री करने के इच्छुक किसी बाहरी व्यक्ति को प्रिंसिपल या संस्था के हेड से पहले लिखित परमिशन लेनी होगी। विज़िटर्स को स्कूल रजिस्टर में अपनी डिटेल्स दर्ज करानी होंगी। क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी और दूसरे एजुकेशनल एरिया में एंट्री के लिए तय परमिशन का भी प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा, स्टूडेंट्स, टीचर्स या स्कूल की एक्टिविटीज़ की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए प्रिंसिपल से पहले से लिखकर परमिशन लेनी होगी। ऑफिशियल ड्यूटी करने वाले ऑथराइज्ड सरकारी अधिकारियों को एंट्री की परमिशन से जुड़े नियमों से छूट दी गई है।
🔹 स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी और प्राइवेसी इंचार्ज
सरकारी सर्कुलर में बच्चों की सेफ्टी, डिग्निटी और प्राइवेसी बनाए रखने पर जोर दिया गया है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स को यह पक्का करने के निर्देश दिए गए हैं कि स्टूडेंट्स की तस्वीरों, वीडियो या पर्सनल जानकारी का इस्तेमाल इस तरह से न किया जाए जिससे उनकी सिक्योरिटी या प्राइवेसी को खतरा हो।
सर्कुलर के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति नियमों को तोड़कर स्कूल में घुसता है, बिना परमिशन के रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता है या स्कूल के काम में रुकावट डालता है, तो स्कूल प्रिंसिपल को लोकल पुलिस और संबंधित एजुकेशन अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना होगा।
🔴 विपक्ष ने ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए
दूसरी ओर, राज्य में कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने इस फैसले का विरोध किया है। विपक्ष के मुताबिक, इस तरह की रोक से सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी, क्लासरूम की हालत, साफ-सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की असली स्थिति को जनता के सामने लाने में मुश्किल हो सकती है।
विपक्ष ने सरकार के सामने सवाल उठाए हैं कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी बनाए रखते हुए सरकारी स्कूलों के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कैसे पक्की की जाएगी। दूसरी तरफ, सरकारी सर्कुलर में स्टूडेंट्स की सेफ्टी और प्राइवेसी को मुख्य वजह बताया गया है।
🔹 एजुकेशन मिनिस्टर के बयान पर सफाई ज़रूरी
इस मुद्दे पर एजुकेशन मिनिस्टर प्रद्युम्न वाज के दिए गए खास बयान की अलग से पुष्टि नहीं हो सकी। इसलिए, उनके नाम से किसी खास बयान को कोट करने के बजाय, यह रिपोर्ट सरकारी सर्कुलर में बताए गए मकसद और प्रोविज़न के आधार पर तैयार की गई है।
अब मुख्य सवाल यह है कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी और प्राइवेसी बनाए रखते हुए सरकारी स्कूलों की असली स्थिति पर कैसे नज़र रखी जा सकती है और पब्लिक इंटरेस्ट की खबरें कैसे ब्रॉडकास्ट की जा सकती हैं। इस मुद्दे पर सरकार की सफाई और विपक्ष के एतराज़ के बीच आने वाले दिनों में और चर्चा होने की संभावना है।
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