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मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (MDA) की विद्युत इकाई में अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर चुनिंदा ठेकेदारों को टेंडर आवंटित किए जाने को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
आरोप है कि कुछ ठेकेदारों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से निविदा प्रक्रिया में बार-बार बदलाव किए जा रहे हैं। टेंडर आवंटन में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर पहले भी उच्च अधिकारियों से शिकायतें की जा चुकी हैं।
सूत्रों एवं सामने आई शिकायतों के अनुसार, निविदा की निर्धारित सीमा में भी बदलाव किए जाने के मामले सामने आए हैं। शिकायतों के बाद निविदा सीमा बढ़ाए जाने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर टेंडर प्रक्रिया में बार-बार बदलाव क्यों किए जा रहे हैं?
– क्या टेंडर प्रक्रिया सभी ठेकेदारों के लिए समान है?
– निविदा सीमा बढ़ाने का आधार क्या है?
– क्या उच्च अधिकारियों की शिकायतों पर निष्पक्ष जाँच हुई?
– सरकारी धन के उपयोग और टेंडर आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है?
अब देखना यह है कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उच्च अधिकारी इन गंभीर सवालों पर क्या जवाब देते हैं और मामले में क्या कार्रवाई की जाती है।
जनता के पैसों का हिसाब कौन देगा? टेंडर प्रक्रिया की निष्पक्ष जाँच कब होगी?
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