रिपोर्ट: जरीना खातून ब्यूरो चीफ बांदा उप्र।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) बांदा द्वारा स्वास्थ्य विभाग की कवरेज केवल 15 मान्यता प्राप्त पत्रकारों तक सीमित करने के आदेश पर विवाद खड़ा हो गया है। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने इसे पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर अंकुश बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है।
संगठन के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह गौतम ने 12 नवंबर को चित्रकूटधाम मंडल के मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपकर आदेश निरस्त कराने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि सीएमओ ने 4 नवंबर 2026 को पत्र जारी कर केवल 15 मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कवरेज की अनुमति दी है। अन्य पत्रकारों द्वारा फोटो-वीडियो बनाने या जानकारी जुटाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
संगठन का कहना है कि पत्रकारिता केवल मान्यता प्राप्त पत्रकारों तक सीमित नहीं है। सभी पत्रकारों को जनहित के मुद्दे उठाने और सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली की जानकारी जुटाने का अधिकार मिलना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जांच के बाद कार्रवाई हो, लेकिन सभी गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है।
संगठन ने मंडलायुक्त से सीएमओ का आदेश तत्काल निरस्त कराने और पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से समाचार संकलन का अवसर उपलब्ध कराने की मांग की है।
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