बीजपुर/संवाददाता दीपक कुमार
बिजपुर क्षेत्र के जरहा के पोथीपाथर में जंगल की मिट्टी और नदी की बालू के कथित अवैध खनन एवं बिक्री का मामला गंभीर होता जा रहा है। आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा रातभर ट्रैक्टरों के माध्यम से जंगल की मिट्टी की ढुलाई की जा रही है। वहीं, नदी से बड़े पैमाने पर बालू निकालकर बेचने के कारण नदी का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लगातार बालू निकासी के चलते कई स्थानों पर नदी का तल लगभग खाली हो चुका है।
स्थानीय स्तर पर आरोप लगाया जा रहा है कि बिना वैध अनुमति के जंगल की मिट्टी और नदी की बालू का कारोबार किया जा रहा है। इस पूरे मामले में वन विभाग और संबंधित विभागों के कुछ कर्मचारियों एवं अधिकारियों की कथित मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है।
आरोप है कि एंट्री दर्ज कराने के बाद ट्रैक्टरों को निर्धारित सीमा से अधिक चलाया जाता है और रात के अंधेरे में लगातार मिट्टी की ढुलाई होती है। यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं तो यह प्राकृतिक संपदा का गंभीर दोहन है।
नदी की बालू बेचकर संपत्ति बनाने वालों की भी हो जांच
सबसे गंभीर सवाल यह है कि आखिर नदी की बालू कहां गई? स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों ने नदी से बड़े पैमाने पर बालू निकालकर उसकी बिक्री की है। अब मांग उठ रही है कि इस कथित अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की संपत्तियों और आय के स्रोतों की गहन जांच कराई जाए। यदि किसी व्यक्ति ने अवैध खनन और बिक्री से संपत्ति अर्जित की है तो उसकी पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने की मांग
स्थानीय स्तर पर मांग उठ रही है कि जिलाधिकारी सोनभद्र इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक स्वतंत्र विशेष जांच टीम (SIT) गठित करें। टीम में वन विभाग, खनन विभाग, राजस्व विभाग एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जाए। जांच दूसरे क्षेत्र के निष्पक्ष अधिकारियों से कराई जाए, ताकि किसी प्रकार का दबाव या पक्षपात न हो।
प्रशासन से प्रमुख मांगें
1. जंगल की मिट्टी के कथित अवैध खनन एवं परिवहन की निष्पक्ष जांच हो।
2. नदी से बालू निकासी और बिक्री की वास्तविक मात्रा का आकलन कराया जाए।
3. इस कारोबार में संलिप्त लोगों की संपत्तियों एवं आय के स्रोतों की जांच हो।
4. संबंधित वन विभाग, खनन विभाग एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका की जांच हो।
5. अवैध खनन में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई हो।
6. प्राकृतिक संपदा को हुए नुकसान का आकलन कर दोषियों से नियमानुसार वसूली की जाए।
7. जांच में दोषी पाए जाने वाले कारोबारियों एवं अधिकारियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।
आखिर कब तक प्राकृतिक संपदा का होता रहेगा दोहन?
जिलाधिकारी सोनभद्र, वन विभाग के उच्चाधिकारियों एवं खनन विभाग से मांग है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच टीम गठित कर मौके पर जांच कराई जाए। जांच केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि रात में होने वाली मिट्टी और बालू की ढुलाई, ट्रैक्टरों के आवागमन तथा विभागीय अभिलेखों की भी पड़ताल की जाए।
यदि इस कथित कारोबार में कोई अधिकारी, कर्मचारी या कारोबारी संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ बिना किसी दबाव के उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।
प्राकृतिक संपदा आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है, किसी की निजी कमाई का साधन नहीं। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर मामले में कब तक कार्रवाई करता है।
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