रिक्त पदों को भरने और रोजगार सृजन के लिए संसाधन जुटाने के लिए कारपोरेट्स पर लगे टैक्स
लखनऊ,05 जुलाई 2023 (यूएनएस)। रोजगार के सवाल पर देशव्यापी आंदोलन संगठित करने के लिए 113 संगठनों द्वारा बनाए गए संयुक्त युवा मोर्चा ने 15 जुलाई को कांस्टीट्यूशन क्लब नई दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया है। इसमें प्रमुख रूप से रोजगार अधिकार की कानूनी गारंटी, राज्यों व केंद्र सरकार में रिक्त पड़े एक करोड़ पदों को पारदर्शिता के साथ समयबद्ध भरने, सरकारी नौकरी में संविदा व आउटसोर्सिंग व्यवस्था को खत्म करने और रेलवे, पोर्ट, बैंक, बिजली-कोयला, इस्पात, संचार समेत शिक्षा-स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रों में निजीकरण निषिद्ध करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा रोजगार सृजन के लिए संसाधनों को जुटाने के लिए कारपोरेट्स पर संपत्ति व उत्तराधिकार जैसे टैक्स लगाने की भी मांग की जा रही है। उक्त जानकारी युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने दी। युवा मंच कार्यकारिणी सदस्य ई. राम बहादुर पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अमूमन चयन प्रक्रिया ठप है, आईटीआई अनुदेशक, टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेई 2018 समेत तमाम भर्तियां अधर में लटकी हुई हैं। प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं लेकिन चुनावीं वाद भी इन्हें भरने भरने से इंकार किया जा रहा है। शिक्षकों से लेकर स्वास्थ्य एवं तकनीकी संवर्ग समेत विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग व संविदा व्यवस्था से काम कराया जाना रिक्त पदों पर नियमित भर्ती से इंकार करने की प्रमुख वजह है। प्रदेश में चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का बोलबाला है। इन मुद्दों को भी संयुक्त युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में उठाया जाएगा। युवाओं से अपील की कि राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल बनाएं।
