नरेश सोनी इंडियन टीवी न्यूज ब्यूरो चीफ हजारीबाग।
बड़कागांव व केरेडारी के विस्थापितों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत जमीन का मुआवजा, रिहैबिलिटेशन एवं रिसेटलमेंट के मामले को लेकर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किया।
पूर्व मंत्री ने बताया कि हजारीबाग जिला अंतर्गत एनटीपीसी द्वारा बड़कागांव एवं केरेडारी में खनन कार्य किया जा रहा है और क्षेत्र के गरीब विस्थापितों को उनके जमीन के बदले ना तो प्रावधान के अनुसार मुआवजा दिया गया है और ना ही उचित रिहैबिलिटेशन या रिसेटलमेंट किया गया है प्रभावित गांवों के ग्रामीणों द्वारा समय पर प्रतिकारात्मक रवैया अपनाया जाता है लेकिन उचित मुआवजा के बदले उनके ऊपर झूठे मुकदमे एनटीपीसी प्रबंधक और उनके अंतर्गत काम करने वाले निजी कंपनियों द्वारा करके प्रताड़ित किया जाता है।
ज्ञापन सौंपकर पूर्व मंत्री ने एनटीपीसी से विस्थापित ग्रामीणों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार जमीन का मुआवजा एवं अन्य सुविधाएं मिलने हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी के अनुशंसा को लागू करने की बात कही है। पूर्व मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मामलों को ध्यानपूर्वक सुना है उच्च स्तरीय कमेटी के अनुशंसा के आलोक में कार्रवाई की जाएगी।
