देवरिया, 29 नवंबर। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में डीएम ने सीएम डैशबोर्ड से जुड़ी योजनाओं में लापरवाही बरतने पर तीन अधिकारियों से तथा बैठक में गैरमौजूद रहने पर एक अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया है। उन्होंने कहा कि सीएम डैशबोर्ड की फ्लैगशिप योजनाओं को प्राथमिकता पर लिया जाए। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही से जनपद की रैंकिंग प्रभावित होगी तो उत्तरदायित्व तय करते हुए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।
डीएम ने बताया कि सीएम डैशबोर्ड में कुल 41 योजनाओं एवं कार्यक्रमों के आधार पर रैंकिंग तैयार की जाती है जिनमें जनपद को 18 में ए प्लस तथा एक में ए मिला है। पाँच-पाँच योजनाओं में क्रमश बी, सी एवं डी ग्रेड मिला है एवं सात में ई मिला है। मंडी आय में खराब प्रदर्शन करने पर मंडी सचिव को, भूतत्व एवं खनिकर्म में आईएमएसएस के अनुसार प्रवर्तन कार्य में खराब प्रदर्शन करने पर खनन अधिकारी को तथा जीएसटी राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष वसूली न करने पर उपायुक्त जीएसटी से स्पष्टीकरण तलब किया है। बिना किसी पूर्वानुमति के बैठक से अनुपस्थित रहने पर उपायुक्त उद्योग से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।
जिन योजनाओं में जनपद को ए प्लस की ग्रेड प्राप्त हुई है उनमें आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, सल्वेंसी सर्टिफिकेट, एकीकृत आपदा राहत प्रबंधन, औषधि विक्रय लाइसेंस, गन्ना पर्ची वितरण, अमृत-2, राइट ऑफ वे, ट्रेड सर्टिफिकेट जारी करना इत्यादि शामिल है। डीएम ने अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया तथा खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली सुधारने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरएस भी सीएम डैशबोर्ड का अहम घटक है। सभी माध्यमों से प्राप्त होने वाले जन शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण भी सुनिश्चित किया जाए। यदि प्रकरण में आख्या लगा दी गई है तो उसकी जानकारी भी आवेदनकर्ता को फोन के माध्यम से दी जाए। अकारण स्पेशल क्लोज प्रकरण लंबित न रखे।डीएम ने कहा कि सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझें और समय से आंकड़े भरे। बैठक में एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव, एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार राय, सीआरओ जेआर चौधरी, एआईजी स्टांम्प पंकज कुमार, डीएसओ संजय पांडेय, इडीएम राजीव कुमार सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।
