इंडियन टीवी न्यूज जिल्हा प्रतिनिधी प्रताप नागरे वाशिम
भेंडा : प्रशासकीय विभागांतर्गत असणाऱ्या कोणत्याही शासकीय- निमशासकीय कार्यालयात चित्रीकरण करणे, फोटोग्राफी करणे, फेसबुक लाईव्ह करणे गुन्हा नाही. त्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी असल्याचे ज्ञानमाता सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक पाचपुते यांना पाठविलेल्या पत्रात नाशिक उपसंचालक डॉ. कपिल आहेर यांनी म्हटले आहे. पाचपुते यांना मिळालेल्या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, न्यायालयाने गोपनीयतेचा कायदा १९२३ अंतर्गत कलम २ (८) नुसार फक्त काही विशिष्ट प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये चित्रीकरण प्रतिबंधित केले आहे. कार्यालयातील प्रतिबंधित भागास कलम ३ नुसार नोटीस लावणे आवश्यक आहे. शासकीय- निमशासकीय कार्यालये हे प्रतिबंधित क्षेत्र नसल्याने चित्रीकरण करणे हा गुन्हा ठरत नाही. या समर्थनार्थ काही न्यायालयीन निकालांचा उल्लेख करत संदर्भ देण्यात आले आहेत. नागरिकांनी याचा लाभ घेण्याचे आवाहन पाचपुते यांनी केले आहे.
