मामले में प्राथमिकता में यह निकलकर आया है कि महेश की मौत एक फर्जी मुठभेड़ है, वह कोई माओवादी नहीं था = अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला, अध्यक्ष, जांच समिति
आम आदमी पार्टी के जांच दल ने दिनांक 28/06/2025 को बीजापुर के इरपागुट्टा जाकर महेश कुड़ियाम की पत्नी सुमित्रा कुड़ियाम और उनके 07 बच्चों सहित गांव वालो से मुलाकात की और मामले में तथ्यों को इकट्ठा किया।
सुमित्रा में बताया कि दिनांक 06/06/2025 को जब महेश अपने भैसा को ढूंढने के लिए गांव में पास के जंगल तरफ गया था, लेकिन वापस नहीं आया, जिस पर गांव वालो ने सब जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिला।
दिनांक 07/06/2025 को भी ढूंढा गया लेकिन नहीं मिला, उसी दिन पटनम से लौट रहे एक व्यक्ति मेटा दिनेश नामक युवक की गांव वालो से मुलाकात हुई, और दिनेश ने बताया कि किसी व्यक्ति को पुलिस वालो ने हाथ बांधकर रखे देखा था।
इसके बाद गांव वाले 08 जून को बीजापुर थाने आए, तब वहा पर पूछताछ करने से फोटो दिखाया गया, जिसमें पुष्टि हुई कि महेश को मार दिया गया है, और उसको नक्सली बताया गया है। इसके बाद वही पर महेश की बॉडी परिजनों और गांव वालो को दे दी गई।
इस पूरे मामले गांव वालो से, परिवार वालों से, स्कूल वालो से बातचीत जांच में यह तथ्य सामने आया और सबने एक ही सुर में यह बात बार बार दोहराई कि महेश कुड़ियाम नक्सली न था, और न कभी पहल भी शामिल हुआ।
महेश के बारे में सबका यही कहना है कि वो एक आम जीवन जीने वाला आदिवासी किसान था,और उस दिन भी वो अपने रोज का काम करते में भैसा ढूंढने गया था और फिर वापस नहीं आया।
महेश 2023 से रसोइए का काम स्कूल में कर रहा था , लोगो में महेश को ईमानदार और अच्छा काम करने वाला बताया है।
इसके अलावा हमारे द्वारा महेश और उसके पत्नी के समस्त दस्तावेज जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट, आदि दस्तावेज देखने से भी प्राथमिकता से देखने से यह दर्शित हो रहा है कि वो एक आम जीवन गांव में व्यतीत कर रहा था, और उसके खाते में हर माह वेतन भी आया है।
महेश के सात बच्चे में सबसे बड़ा बच्चा 12 वर्ष के आस पास का है और सबसे छोटा बच्चा 6 माह का है, प्रत्येक बच्चों में 2 साल, एक साल के आस पास का अंतर है, ऐसे में जिसके 07 बच्चे है, उसका एक लाख का इनामी माओवादी कहलाना समझ से परे है।
ऐसे में सरकार को चाहिए कि मामले में संज्ञान लेकर कार्यवाही करे, क्योंकि यही वो जिला है जहां सारकेगुडा और एड्समेटा गांव में हुआ फर्जी एनकाउंटर का घटना भी हम सबके सामने है, उस घटना का तो रिटायर्ड जस्टिस वी के अग्रवाल जी के नेतृत्व में हुई थी और वो जांच रिपोर्ट भी आज सबके सामने है, जिसमें यह बात निकलकर आई कि सारकेगुडा और एड्समेटा मुठभेड़ फर्जी थी, उसमें समस्त आम आदिवासी किसान नागरिक मारे गए थे, उसमें कोई भी नक्सली नहीं था।
उक्त सारकेगुडा एवं एड्समेटा की घटना से सबक लेकर और अपनी पूर्व की रमन सरकार से ही सीख लेकर , वर्तमान की विष्णुदेव साय की सरकार को चाहिए कि..
*ईरपागुट्टा मामले में भी एक न्यायिक जांच आयोग का गठन करा जाए, ताकि निष्पक्ष जांच कार्यवाही हो सके*
*पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए*
*मृतक महेश के समस्त बच्चों की पढ़ाई और परवरिश की जिम्मेदारी सरकार ली जाये*
*महेश की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए।*
*सलवा जुडूम के बाद गांव वालो को उनके घर छोड़ने पड़े, ऐसे में उन गांव वालो को वापस बसाने की बात सरकार में कही थी, लेकिन हसदेव , रायगढ़ से लेकर बस्तर तक आदिवासी ही केंद्र में है, उनकी ही जमीन से उन्हें उजाड़ें जाने का अभियान चलाया जा रहा है, ठीक वैसे ही बस्तर में भी आदिवासी को बसाने की बात छोड़कर, यहां भी अदानी जैसे पूंजीपति को जल जंगल जमीन बेचा जा रहा है, इसको रुकना चाहिए*
इर्पागुट्टा मामले में जांच दल के तरफ से अध्यक्षता कर रही प्रियंका शुक्ला, मिथिलेश बघेल, अनिल दुर्गम, सतीश मंडावी ने पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर से मिलने का प्रयास किया, और पुलिस अधीक्षक के नाम से लिखित ज्ञापन भी दिया गया।
उक्त जांच दल में जांच समिति की अध्यक्ष एवं अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला (प्रदेश उपाध्यक्ष) बल्लू भवानी (प्रदेश उपाध्यक्ष )समीर खान ( प्रदेश संगठन मंत्री) मिथिलेश बघेल (प्रदेश अध्यक महिला विंग)नरेंद्र नाग ( लोकसभा अध्यक, बस्तर) अनिल दुर्गम (जिला अध्यक्ष, बीजापुर) सतीश मंडावी (जिला सचिव, बीजापुर)
राकेश कश्यप (ब्लॉक अध्यक्ष) संदीप गोटा (ब्लॉक अध्यक्ष) समेत गांव वाले
Indian TV news
( सचिन सिंह ब्यूरो चीफ बीजापुर )
About the Author
