उरई(जालौन):
जनता के प्रति संवेदनशीलता और जवाबदेही पर जिलाधिकारी का सख्त संदेश: विकास भवन में आकस्मिक निरीक्षण:
अनुपस्थिति व लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई, 10:00 से 12:00 बजे तक अनिवार्य जनसुनवाई सुनिश्चित करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार के स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक अनिवार्य जनसुनवाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने आज सुबह विकास भवन में स्थित विभिन्न विभागीय कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कार्यालयों में गंभीर अनियमितताएं, अधिकारियों/कर्मचारियों की अनुपस्थिति तथा कार्यप्रणाली में शिथिलता पाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय में डा० राजेन्द्र बाबू, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी अनुपस्थित पाए गए। कार्यालय में अभिलेखों का रख-रखाव अव्यवस्थित मिला तथा पटल सहायकों की पहचान पट्टिकाएं भी नहीं लगी थीं। जानकारी करने पर पाया गया कि एक कर्मचारी उमाशंकर विगत 5-6 माह से अनुपस्थित चल रहे हैं। जिलाधिकारी ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को तत्काल कार्यालय व्यवस्था सुधारने तथा कार्यसंस्कृति में सुधार लाने के निर्देश दिए।सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता कार्यालय में आमोद कुमार (सहायक पर्यवेक्षक), शुभम तिवारी (कम्प्यूटर ऑपरेटर) एवं चारों एडीसीओ अनुपस्थित पाए गए। सभी का एक दिन का वेतन रोकने तथा कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए गए।जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय में फूल सिंह कुशवाहा, नीलम जायसवाल एवं जितेन्द्र कुमार पाल अनुपस्थित मिले। सभी के विरुद्ध एक दिन का वेतन रोके जाने एवं कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। जिला युवा कल्याण अधिकारी कार्यालय में राजीव कुमार उपाध्याय (जिला युवा कल्याण अधिकारी), मेहराज अहमद (वरिष्ठ लिपिक), पंकज शिवहरे (बीओ) एवं अर्चना (बीओ) अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने सभी का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। एनआरएलएम कार्यालय के निरीक्षण में अखिलेश तिवारी (उपायुक्त, एनआरएलएम) अनुपस्थित पाए गए। दुर्गा प्रसाद (डीएमएम) एवं अनिल कुमार (डीईओ) की उपस्थिति के संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। जिला विकास अधिकारी को स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में पुष्कर दीक्षित (अपर कृषि अधिकारी) अनुपस्थित पाए गए, जिनका एक दिन का वेतन रोकते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के कार्यालय में अभिनव गुप्ता, पवन सिंह (वरिष्ठ सहायक), अभिनव नामदेव (कनिष्ठ सहायक) एवं शशिकांत (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) अनुपस्थित पाए गए। अधिशासी अभियंता को सभी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। लघु सिंचाई विभाग के निरीक्षण में इं० अश्विनी सिन्हा (अधिशासी अभियंता), इं० सुरेन्द्र सिंह जादौन, इं० बृजेश राठौर (सहायक अभियंता) एवं महेन्द्र (जेई) अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने इसे अत्यंत खेदजनक बताते हुए कहा कि दोनों खण्डों का प्रभार होने के बावजूद अधिशासी अभियंता का कार्यालय में नियमित उपस्थित न होना गंभीर लापरवाही है। पूर्व निर्देशों के बावजूद उरई खण्ड में सप्ताह में तीन दिन भी उपस्थित न रहने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए पृथक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय के निरीक्षण के दौरान जिला पूर्ति अधिकारी राजीव शुक्ला अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण के समय उपस्थित आवेदक जगरूप सिंह निवासी रामनगर, उरई ने बताया कि विगत 6 माह से उनकी पुत्री का नाम राशन कार्ड में जोड़े जाने का कार्य लंबित है। जांच में प्रथम दृष्टया पूर्ति लिपिक अशोक कुमार एवं पूर्ति निरीक्षक/आशुलिपिक अभिषेक शर्मा की गंभीर लापरवाही पाई गई।जिलाधिकारी ने अशोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने तथा अभिषेक शर्मा को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। साथ ही हाकिम सिंह, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी (मुख्यालय) को भी कार्यालय पर नियंत्रण न होने के कारण प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए गए। जिला पूर्ति अधिकारी को अपनी अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया। जिला रेशम अधिकारी कार्यालय में मनोज कुमार (सहायक रेशम अधिकारी) अनुपस्थित पाए गए, जिनका एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक जनसुनवाई अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए, आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा कार्यालयों में अनुशासन,समयपालन एवं जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता हो। लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
(अनिल कुमार ओझा ब्यूरो प्रमुख
उरई-जालौन) उत्तर प्रदेश
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