इकौना श्रावस्ती,
आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने 11 सूत्रीय मांग पत्र स्थानीय सांसद चौधरी राम शिरोमणि वर्मा को ज्ञापन दिया ।
जिसमें पदाधिकारियों ने मांग किया है किअनुसूचित जाति जनजाति मामलों का मंत्रालय का गठन किया जाएl प्रदेश और संपूर्ण राष्ट्र एक समान वह अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए ।सरकारी सेवाओं में कार्यरत अनुसूचित जाति जनजातियों अन्य पिछड़ी जाति के कर्मचारियों को पदोन्नत में आरक्षण दिया जाए। प्रत्येक संवर्ग में रिक्त पड़े लाखों आरक्षित पदों को विशेष भर्ती अभियान चलाकर भरा जाएl सच्चर कमेटी/ रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएl किसान हित में स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाएl वंचित वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं के लिए जिला एवं तहसील स्तर पर मुक्त आवासीय स्कूल एवं छात्रावास की सुविधा देने की कार्य में तेजी लाई जाए। राइट टू एम्पलाईमेंट ,राइट टू लैड तथा राइट टू हेल्थ का कानून बनाया जाए।
2 अप्रैल दो हजार अट्ठारह के भारत बंद के दौरान दलित महिला पुरुषों व नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने के इरादे से लिखा है यह फर्जी वा झूठे मुकदमे बिना शर्त वापस किए जाएं तथा इस आंदोलन में दलित समाज के पुलिस की गोली से मारे गए शहीदों के पीड़ित परिवारों को समुचित मुआवजा दिया जाए एवं घटना की सीबीआई जांच कराई जाए। आदि मांगे मांग पत्र में की गई हैं अवसर पर मोहम्मद नईम ,सुरेश कुमार पासवान, उदयराज सिद्धार्थ, मोतीलाल भारती, बदलू राम ,रामसूरत बौद्ध, आसाराम भारती,किरण भारती, आशुतोष, संत कुमार, हाकिम सिंह आदि मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे।
शिवा जायसवाल
जिला संवाददाता श्रावस्ती।
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