मानसून सत्र में रोजगार अधिकार कानून के लिए लाया जाए विधेयक: संयुक्त युवा मोर्चा

लखनऊ,10 जुलाई 2023 (यूएनएस)। 15 जुलाई को कांस्टीट्यूशन क्लब नई दिल्ली में बेरोजगारी के सवाल पर संयुक्त युवा मोर्चा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के साथियों की वर्चुअल मीटिंग में चर्चा की गई। पीएम मोदी को ट्वीट कर 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में रोजगार अधिकार कानून के लिए विधेयक पेश करने की मांग की गई। वर्चुअल मीटिंग में संयुक्त युवा मोर्चा के जुड़े आंदोलन के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने कहा कि संविधान के नीति निदेशक तत्व में अनुच्छेद 39 व 41 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि नागरिकों को आजीविका की गारंटी सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व होगा। बेकारी समेत सामाजिक सुरक्षा के लिए भी प्रभावी कदम उठाने और संसाधनों का संक्रेन्द्रण एवं उसके स्वामित्व व नियंत्रण कतई इस तरह नहीं हो सकता जिससे नागरिकों के हित प्रभावित हों। युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष गोविंद मिश्रा द्वारा विस्तार पूर्वक 15 जुलाई को कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्देश्य और 3 अप्रैल को तय ऐजेंडा के बारे में जानकारी दी गई। जिसमें प्रमुख रूप से रोजगार अधिकार कानून बनाने, देशभर में रिक्त पड़े एक करोड़ पदों को पारदर्शिता के साथ तत्काल भरने, नियमित नौकरियों में संविदा व आउटसोर्सिंग पर रोक व महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रों के अंधाधुंध निजीकरण बंद करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आज बेरोजगारी की समस्या भयावह है लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के एजेंडे में रोजगार का सवाल हल करना नहीं है। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि अलग अलग भर्तियों के छात्रों के आंदोलनों को राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट करने की जरूरत है। यह इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भर्तियों के मुद्दों को लेकर बड़े आंदोलन किए गए, आंदोलन के प्रतिनिधियों व छात्रों को दमन भी झेलना पड़ा लेकिन हम सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब नहीं हुए।101 दिनों तक ईको गार्डन में शिक्षक भर्ती आंदोलन का नेतृत्व कर चुके नीतेश पांडेय ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में तकरीबन डेढ़ लाख पद रिक्त हैं लेकिन 5 सालों से भर्ती प्रक्रिया ठप है। तकनीकी छात्रों की अगुवाई कर रहे ई. राम बहादुर पटेल ने कहा कि आईटीआई अनुदेशकों की 2015 , 2016 की भर्तियां अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, यूपीपीसीएल में तकनीशियन के 4102 पदों का विज्ञापन रद्द कर दिया गया, इसी तरह जेई 2018 की भर्ती प्रक्रिया अधर में है। बीपीएड मोर्चा के अध्यक्ष हरिओम चौहान ने कहा कि प्रदेश में योगा व बीपीएड शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही जबकि जरूरत बड़े पैमाने शिक्षकों की है। युवा शक्ति संगठन के सौरभ, युवा मंच के कुलदीप कुमार, कानपुर विश्वविद्यालय के शोध छात्र वागीश धर राय, अनंत प्रकाश सिंह, सुभाष, इंजी. अंकित, जितेंद्र पाल, पंकज, अजहर उद्दीन, माधवेश पांडे, रूबी सिंह गोंड, गोविंद कुमार सरोज, सोमवीर सिंह, विकास द्विवेदी, जयप्रकाश यादव, अश्वनी कुमार, आनंद प्रकाश सिंह, आलोक राय, मनोज पटेल, प्रशांत कुमार, मोनिका जाटव, आशीष रंजन, सोमवीर समेत विभिन्न भर्ती आंदोलन के प्रतिनिधियों ने भी वर्चुअल मीटिंग में अपने विचार रखे।