✍ किशोर कुमार दुर्ग छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ इंडियन टीवी न्यूज नेशनल
छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन को रोकने नया नियम लागू, खदानों की नीलामी होगी ऑनलाइन, पढ़ें साय कैबिनेट के सभी अहम फैसले
CG News: छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन को रोकने के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं. इसके अलावा अब प्रदेश में रेत खदानों की नीलामी भी ऑनलाइन होगी. इसके अलावा जानिए कि साय कैबिनेट में क्या-क्या अहम फैसले लिए गए-
CG News: CM विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 30 जुलाई को कैबिनेट बैठक हुई. इस मीटिंग में प्रदेश में अवैध रेत खनन, कृषि भूमि के रजिस्ट्रेशन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट मीटिंग में अवैध रेत खनन को रोकने के लिए नए नियमों को मंजूरी मिल गई है. इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. पढ़ें डिटेल-
साय कैबिनेट के अहम फैसले
कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद प्रदेश के डिप्टी CM अरुण साव ने सभी अहम फैसलों की जानकारी दी. जानें इस मीटिंग में क्या-क्या अहम फैसले लिए गए-
जिला खनिज संस्थान न्यास नियम में संशोधन
साय कैबिनेट ने भारत सरकार के खान मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 के संशोधित गाइडलाइन्स के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में आवश्यक संशोधन किये जाने का निर्णय लिया है.
इससे न्यास के पास उपलब्ध राशि का न्यूनतम 70 प्रतिशत राशि का व्यय उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं निःशक्तजन के कल्याण के साथ ही कौशल विकास एवं रोजगार, स्वच्छता, आवास, पशुपालन के समग्र विकास पर किया जाएगा.
अवैध रेत खनन को रोकने नया नियम लागू
मंत्रिपरिषद द्वारा साधारण रेत के उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण तथा रेत के उत्खनन एवं नियमन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम 2023 को निरसित करते हुए नवीन नियम ‘‘छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025‘‘ का अनुमोदन किया गया.
इससे रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे आम जनता को उचित दरों पर रेत उपलब्ध हो सकेगी. साथ ही रेत उत्खनन में पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा. प्रस्तावित नियमों में रेत खदान आवंटन की कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से की जाएगी. इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी.
कृषि भूमि पंजीयन को लेकर फैसला
कृषि भूमि के बाजार मूल्य दरों के निर्धारण के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर पंजीयन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया, जिसके तहत ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्गमीटर तक के भू-खण्ड की दर को समाप्त करते हुए सम्पूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी. भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसाझार में जिस तरह की अनियमितताएं सामने आई थीं. उनसे बचने के लिए यह व्यवस्था मददगार होगी. इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र की परिवर्तित भूमि का मूल्यांकन सिंचित भूमि के ढाई गुना करने के प्रावधान को विलोपित करने के साथ ही शहरी सीमा से लगे ग्रामों की भूमियों और निवेश क्षेत्र की भूमियों के लिए वर्गमीटर में दरों का निर्धारण किया जाएगा.
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