भोपाल 07/01/2026
मध्य प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार लगातार अपनी आर्थिक विफलताओं और प्रशासनिक कुशलता की कमी को छिपाने के लिए धर्म और प्रतीकों का सहारा ले रही है। विश्व की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम और उनके ‘ग्राम स्वराज’ के सपने से जुड़ी थी, उसे अब ‘RAM’ जैसे तकनीकी शॉर्ट फॉर्म में बदलना न केवल गांधी जी की विरासत का अपमान है, बल्कि राष्ट्र धर्म के भी विपरीत है। गांधी जी का नाम योजना से हटाकर उसे अक्षरों के खेल में उलझाना यह सवाल खड़ा करता है कि सरकार की मंशा क्या है? क्या ये ‘राम’ दशरथ नंदन हैं या सरकार नाथूराम या आशाराम जैसी विचारधाराओं को बढ़ावा दे रही है? क्योंकि महात्मा गाँधी को हटाना नाथूराम का ही बीजारोपण है!
डॉ चौधरी ने कहा कि राम के पवित्र नाम को सरकारी फाइलों का शॉर्ट फॉर्म बनाना उस नाम की गरिमा को ठेस पहुँचाना है। हिन्दुओं की आस्था का अपमान होना स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही, प्रदेश की आर्थिक स्थिति आज बेहद दयनीय हो चुकी है। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश को कर्ज के दलदल में धकेल दिया है, जहाँ कुल कर्ज 4 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुँच रहा है। बजट का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा केवल वेतन और ‘लाड़ली बहना’ जैसी वोट-बैंक की योजनाओं में खर्च हो रहा है। ऐसे में, यदि रोजगार गारंटी योजना में प्रदेश का अंशदान 50,000 करोड़ रुपये होता है—जो कि कुल बजट का लगभग एक-चौथाई है—तो सरकार यह बताए कि इतनी बड़ी राशि कहाँ से आएगी? फिर से घाटे का बजट लाने की रणनीति यह साफ करती है कि सरकार के पास वास्तविक विकास के लिए पैसा नहीं है।
रोजगार का अधिकार मानवीय गरिमा से जुड़ा है, लेकिन जब सरकार के पास मजदूरों को देने के लिए बजट ही नहीं होगा, तो यह ‘गारंटी’ केवल एक चुनावी जुमला बनकर रह जाएगी। महात्मा गांधी का नाम हटाना दरअसल उस नैतिक जवाबदेही से बचने की कोशिश है जो गरीबों के प्रति होती है। प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विक्रम चौधरी ने मांग की है कि सरकार नामों के खेल बंद करे और प्रदेश की जनता को बताए कि इतने कर्ज के बोझ के बीच गरीब मजदूरों की रोटी और गरिमा की रक्षा कैसे होगी।
About the Author
