ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ :- ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਭਾਦਸੋਂ ,ਮਾਰਚ 12 (ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ (ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ) ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚਲੀ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਜੀ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਫਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ।ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤ ਰਿਜਰਵ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਘਟੀਆ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਅਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੌਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸਦਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
About the Author
