स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में 11 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार, 10 लाख से अधिक का हुआ वितरण
11,912 गांवों का अंतिम प्रकाशन पूरा, मुख्य सचिव ने समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश
बालोद, 18 नवंबर 2026। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व को कानूनी मजबूती देने और भूमि विवादों को कम करने के उद्देश्य से संचालित स्वामित्व योजना की मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में उच्च स्तरीय समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा वर्चुअल माध्यम से शामिल हुईं। इस दौरान अपर कलेक्टर सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य एवं जीएल यादव, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मधु हर्ष सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
समीक्षा बैठक में प्रदेश के सभी 33 जिलों में ड्रोन सर्वेक्षण, डिजिटल मानचित्रण और ग्रामीणों को अधिकार अभिलेख (प्रॉपर्टी कार्ड) वितरण की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के कुल 15,795 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जा चुका है। आबादी विहीन, अधिग्रहित एवं नगर घोषित गांवों की अद्यतन जानकारी के आधार पर संशोधित लक्ष्य 15,376 गांव निर्धारित किया गया है।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग से 15,776 गांवों के मैप-1 प्राप्त हुए हैं। इनमें से भौतिक सत्यापन के बाद 15,632 गांवों के मैप-1 वापस भेजे जा चुके हैं। वहीं, सर्वे ऑफ इंडिया से 15,078 गांवों के मैप-2 प्राप्त हुए हैं।
योजना के तहत अब तक प्रदेश के 11,912 गांवों यानी 77.47 प्रतिशत गांवों का अंतिम प्रकाशन पूरा हो चुका है। इसके आधार पर 11 लाख 8 हजार 63 अधिकार अभिलेख तैयार किए गए हैं, जिनका ग्रामीणों को वितरण किया जा रहा है।
योजना के क्रियान्वयन में CORS नेटवर्क और ड्रोन तकनीक की मदद से आबादी क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर डिजिटल मानचित्र तैयार किए जा रहे हैं। आधुनिक तकनीक के उपयोग से भविष्य में भूमि के बंटवारे या खरीद-बिक्री के दौरान दोबारा ड्रोन सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। हैंड हेल्ड रोवर के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड को सीधे और त्वरित रूप से अपडेट किया जा सकेगा।
स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन सात चरणों की पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। इसमें गांवों की पहचान एवं अधिसूचना, प्रशिक्षण और जन-जागरूकता, ग्रामसभा की सहमति से चूना-मार्किंग, ड्रोन मैपिंग, राजस्व अमले द्वारा भौतिक सत्यापन तथा दावे-आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम मानचित्र तैयार कर अधिकार अभिलेखों का वितरण शामिल है।
बैठक के अंत में मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को शेष कार्य निर्धारित समय-सीमा में पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का स्पष्ट और वैध अधिकार मिल सके।


